गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : विचारवंतांपेक्षा वाचाळांना डोक्यावर घेणाऱ्या, मितभाषिकास मर्यादा मानणाऱ्या, सज्जनतेस नामर्द समजणाऱ्या आणि व्हाटस्अॅप युनिव्हर्सिटीलाच अंतिम सत्य मानणाऱ्या समाजात, मनमोहन सिंग दुर्लक्षित राहणे साहजिक असले तरी, निसर्गाचा न्याय कधीच चुकत नाही.ज्या घोटाळ्यावरुन डॉ.सिंग यांना पुरेपूर बदनाम करुन त्यांच्या विद्वत्तेची ‘मौनी’ म्हणतं हेटाळणी करण्यात आली. मात्र तो घोटाळा झालाच नाही, असं परखड मत नोंदवत विशेष न्यायालयाने अवघ्या ६ दिवसांपूर्वी म्हणजे २० डिसेंबरला कथित टु-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करणे, हा मनमोहनसिंग यांच्या दुर्दम्य इच्छाशक्ती आणि निस्वार्थ देशसेवेचा पुरावाच म्हणावे लागेल.
ते जेव्हा बोलत असे, तेव्हा सारं जग कान टवकारून ऐकत असे, तर त्यांना भारतात आर्थिक बदल करणारे आर्किटेक्ट देखील संबोधले गेले. मिस्टर सिंह यांना विनम्र टेक्नोक्रेट मिस्टर सिंह म्हटलं गेलं असून मार्च 2016 मध्ये अमेरिकेसोबत न्युक्लिअर करार करून भारताला ‘परमाणु शक्ती’ म्हणून जगात मान्यताही त्यांनी मिळवून दिली. एक ना अनेक सुधारणा करुन, जगभरात सन्मानित झालेले सिंह यांच्याविरोधात २०१२ पासूनच पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे कसे कचखाऊ आहेत, त्यांचे सरकार कसे भ्रष्टाचारी आहे. या भ्रष्ट सरकारमुळेच महागाई कशी वाढते आहे, देश गाळात जातो आहे आदी प्रचार सुरू झाला होता. सिंग यांनी त्यावर कोणतेही मतप्रदर्शन केले नाही.ते त्यांच्या स्वभावातही नव्हते. ‘मी काम करण्यासाठी या पदावर आलो आणि ते काम मी करणार’ एवढाच त्यांचा बाणा होता. मुळात मुखदुर्बळ म्हणावेत असे डॉ. सिंग, त्यांच्या पंतप्रधान- पदाच्या अखेरच्या दोन वर्षांत अधिकच अबोल झाले होते. त्यात तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी व संरक्षणमंत्री ए के अँटनी यांच्या अकर्तृत्वाची भर पडल्याने हे सरकार धोरणलकवा असलेले आहे, अशी टीका सर्रास होऊ लागली होती.
वास्तविक, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काळात अनेक महत्वाच्या धोरणात्मक सुधारणा घडून आल्या. ‘मनरेगा’ म्हणून ओळखली जाणारी रोजगार हमी योजना असो की लहान शहरांमध्ये सुविधा देण्यासाठी कार्यरत झालेली जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजना-अनुदानांपासून दूर जाणाऱ्या आणि आर्थिक वाढीचा विचार करणाऱ्या अनेक योजनांची सुरुवातही या काळात झाली होती.संकटांना निर्धाराने सामोरे जाणे हे डॉ. सिंग यांचे वैशिष्ट्य होते.
१९९१ च्या आर्थिक संकटातून त्यांनी देशाला सहजपणे बाहेर काढले होते. तर २००८ मध्ये आर्थिक मंदीचा जगातील अनेक राष्ट्रांना फटका बसला असताना भारतात त्याचे काहीही परिणाम जाणवले नव्हते. देशाच्या आर्थिक विकासाचे ते खरे शिल्पकार होते. १९९१ मध्ये देशाची आर्थिक स्थिती गंभीर होती. सोने परदेशात गहाण ठेवण्याची नामुष्की आली होती. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी विनंती केली व डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्रीपद स्वीकारले. आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण राबवून देशाला प्रगतीच्या मार्गावर नेले. आर्थिक आघाडीवर तेव्हा चित्र गंभीर होते. त्यांनी न डगमगता त्या परिस्थितीला तोंड दिले.
डॉ. मनमोहन सिंग यांची कार्यपद्धती अनेकांनी जवळून बघितली होती. आर्थिक स्थिती सुधारत सोने देशात परत आणण्यात आले. आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणामुळे देशात विदेशी गुंतवणूक वाढली. त्यांच्या आर्थिक धोरणांमुळे रोजगाराच्या संधी वाढल्या. आर्थिक आघाडीवर देशाची प्रगती झाली पाहिजे ही त्यांची स्पष्ट भूमिका होती. यूपीएमध्ये अनेक पक्ष सहभागी होते. सर्व मित्रपक्षांना बरोबर घेऊन जाण्याचे त्यांचे कौशल्य कौतुकास्पद होते.
डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान तर सोनिया गांधी या कॉंग्रेस अध्यक्ष. या दोन्ही नेत्यांमध्ये चांगला समन्वय होता. कधीही कोणत्याही नेत्याचा उपमर्द त्यांनी केला नाही. २००८ मध्ये जागतिक पातळीवर मंदीचे फटके जगाला बसू लागले. पाश्चात्य राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था कमकुवत झाल्या. बलाढ्य राष्ट्रांना त्याचा फटका बसला. पण डॉ. मनमोहन सिंग यांची दूरदृष्टी आणि आर्थिक विषयांचा सखोल अभ्यास यातून भारताला त्याचे चटके जाणवले नाहीत. जगात मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी वाढली. पण भारतात डॉ. सिंग यांच्या कठोर आर्थिक धोरणांमुळे त्याचे परिणाम जाणवले नाहीत. १९९१ प्रमाणेच २००८ मधील आर्थिक संकटे त्यांनी लिलया पार केली होती.
महाराष्ट्र व मुंबईला त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात भरीव मदत मिळाली. मुंबईचे आर्थिक महत्त्व लक्षात घेता मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र स्थापन करण्याची त्यांची मुळ योजना होती. यानुसार अर्थसंकल्पात तशी घोषणा करण्यात आली होती. मुंबईला २६ जुलैला अतिवृष्टीचा फटका बसल्यावर मुंबईतील पाण्याचा निचरा होणारी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी डॉ.सिंग यांनीच मुंबईसाठी विशेष मदत दिली होती. राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्यावर विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज डॉ. मनमोहन सिंग यांनीच जाहीर केले होते. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्याकरिता पंतप्रधान म्हणून मनमोहन सिंग यांनीच सर्व प्रकारची मदत केली होती.अमेरिकेबरोबरील अणू करार कसा महत्त्वाचा आहे यासाठी त्यांनी सर्व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना विश्वासात घेतले होते. शिक्षणाचा अधिकार, माहितीचा अधिकार, मनरेगा, अन्न सुरक्षा असे काही दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय त्यांच्याच कार्यकाळात झाले होते.
आपल्या पंतप्रधानपदाच्या शेवटच्या पत्रकार परिषदेत ‘मी कमकुवत पंतप्रधान आहे, असे मी बिलकुल मानत नाही. समकालीन माध्यमे आणि संसदेतील विरोधी पक्षांपेक्षा इतिहास माझ्याबद्दल अधिक दयाळू असेल, असा दुर्दम्य आशावाद व्यक्त केला होता आणि नेमके ६ दिवसांपूर्वी टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता होणे, म्हणजे विरोधकांनी फक्त राजकीय फायद्यासाठी डॉक्टर साहेबांचा कार्यकर्तृत्वावर हेतुपूर्वक लावलेला डाग नियतीनेच पुसून टाकला आणि ते देखील डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या जीवंतपणी. एकमात्र खरं आहे की, इतिहासात डॉ. मनमोहनसिंगाच्या कर्तृत्वाची नोंद सुवर्णाक्षरांनीच घ्यावी लागेल.यात तिळमात्र शंका नाही. अशा या दूरदृष्टी असलेल्या नेत्याला शत शत नमन !
