अकोला दिव्य न्यूज : शाहण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, असं उगीचच म्हटलं जातं नाही. अन् हा लढा जर शासनाच्या विरोधात असला तर, तर काहीही खरं नाही. मात्र अकोल्यातील एका आरामशिन व्यवसायीकाने तब्बल २३ वर्षांपासून न्याय हक्कासाठी कोर्टाच्या पाय-या झिझवत असताना, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत सतत बैठका घेतल्या आणि २३ वर्षांपूर्वी जप्त केलेली वस्तू संबंधिताला परत करण्यात यशस्वी झाले. ही गोष्ट वेगळी की, ती वस्तू आज भंगार झाली. पण अंभोरेना अखेर न्याय मिळाला. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश आर.एस. तिवारी यांचे मार्गदर्शनानुसार कार्य करणाऱ्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण समोरील प्रकरणात, वन विभागाने २३ वर्षांपूर्वी जप्त केलेली आरा मशिन परत करण्यात आली.
सुभाष अंभोरे यांनी २४ सप्टेंबर २००१ रोजी वनविभागाने जप्त केलेली नवीन आरा मशीन परत मिळावी असा अर्ज प्राधिकरणाकडे दाखल केला होता. याबाबत वनपरिक्षेत्र अधिकारी आलेगाव यांचे म्हणणे मागविण्यात आले, त्यापूर्वी अर्जदाराने वनविभागाच्या अनेक कार्यालयात तसेच पातूर आणि अकोला येथील जिल्हा न्यायालयात त्याची वस्तू मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले होते. परंतू त्यास यश आले नव्हते.
वनविभागाचे अधिकारी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे कार्यालयात हजर झाले असता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव आणि वनविभागाच्या अधिका-यांच्या अनेक बैठका झाल्या. नियमानुसार ५०० रूपये रकमेचा भरणा करून आणि सुपुर्तनामा लिहून दिल्यानंतर अर्जदारास त्याची २३ वर्षापूर्वी जप्त केलेली वस्तू परत मिळाली. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणने केलेल्या मध्यस्थीला यश मिळाले.
आपसातील वाद मध्यस्थी केन्द्रात मिटविण्याचे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव योगेश सु. पैठणकर, यांनी केले असून “न्यायसेवा सदन कार्यालय” जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अकोला, जिल्हा न्यायालय, अकोला येथे संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले.
