अकोला दिव्य न्युज : आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींवरील जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) कमी होण्याची वाट पाहणाऱ्या देशातील लाखो लोकांना सरकारने धक्का दिला आहे. मंत्र्यांच्या गटाने आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, जो जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. म्हणजे अजूनही लोकांना त्यांच्या विम्यावर जुन्या कर दरानुसार प्रीमियम भरावा लागेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी, २१ डिसेंबर रोजी राजस्थानमधील जैसलमेर सुरु असलेल्या GST परिषदेच्या ५५ व्या बैठकीत आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींवरील GST दरातील कपात जानेवारी २०२५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.बिहारचे उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींवरील जीएसटी दरातील कपातीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट स्थापन करण्यात आला आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी म्हणाले, “विम्यावरील GST वर चर्चा करण्यासाठी GOM ची जानेवारीमध्ये पुन्हा बैठक होण्याची शक्यता आहे.
आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील प्रीमियम कमी करण्याच्या निर्णयाला पुढे ढकलण्यामागे आणखी स्पष्टीकरणाची आवश्यकता असल्याचे म्हटले गेले. परिषदेने मंत्र्यांच्या गटाला (GOM) आपला अहवाल अधिक व्यापक करण्यासाठी अतिरिक्त माहिती सादर करण्यास सांगितले असून GST दरांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत किंवा आरोग्य आणि जीवन विम्याशी संबंधित प्रिमियम्स कमी करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी या प्रकरणाची अधिक चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे सूचित करते.
आरोग्य विमा पॉलिसीवर १८ टक्के जीएसटी
जीएसटी कौन्सिलने सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेत विम्यावरील कराच्या मुद्द्यावर मंत्र्यांचा एक गट स्थापन केला आहे, ज्याने नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत मुदतीच्या जीवन विमा पॉलिसींसाठी विमा प्रीमियम GST मधून सूट देण्याचे मान्य केले होते. पण आज शनिवारी २१ डिसेंबर २०२४ रोजी झालेल्या GST परिषदेच्या बैठकीत ते जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहे. यासोबतच ज्येष्ठ नागरिकांनी आरोग्य विमा संरक्षणासाठी भरलेल्या प्रीमियमला करातून सूट देण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांव्यतिरिक्त इतरांना पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य विम्यासाठी भरलेल्या प्रीमियमला सूट देण्याचाही प्रस्ताव देण्यात आला आहे पण पाच लाखांपेक्षा जास्त आरोग्य विमा संरक्षण असलेल्या पॉलिसींसाठी भरलेल्या प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
