अकोला दिव्य ऑनलाईन : राज्यात सरकार स्थापन झाले असले तरीही खातेवाटप रखडलं आहे. कोणत्या पक्षाला किती आणि कोणतं खाते मिळणार याकडे अवघ्या राज्याचं लक्ष आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदावर अडून होते, परंतु त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं. तर, दुसरीकडे ते गृहखात्यावरही अडून आहेत, असं सांगितलं जातंय. दरम्यान, भाजपा गृहखातं सोडण्यास तयार नसल्याचं वृत्त आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. गृहखात्याच्या मोबदल्यात त्यांना महसूल, नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम खाते भाजपाने देऊ केले आहेत. तर, अजित पवारांकडे आधीच वित्तखातं आहे.
भाजपमधील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले की, भाजपाने आपला मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेला गृहमंत्रालय देऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ५ डिसेंबर रोजी, भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील आझाद मैदानावर मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यांच्याबरोबर शिंदे आणि पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, १६ डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे. ७ ते ९ डिसेंबर या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनाच्या समाप्तीनंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार केव्हाही होईल, असे संकेत भाजपाच्या सूत्रांनी दिले.
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडल्याने त्यांना गृहखातंमिळावं अशी मागणी शिवसेनेकडून केली जात आहे. गुलाबराव पाटील, संजय शिरसाट, भरत गोगावले यांच्यासह अनेक शिवसेनेच्या नेत्यांनी शिंदे यांना गृहमंत्रीपद मिळावे, अशी आग्रही मागणी केली आहे. तर, २८८ पैकी १३२ जागा जिंकणारा सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाने गृहमंत्रालय आणि मुख्यमंत्रिपदावर आपला हक्क सांगितला आहे. शुक्रवारी माध्यमांना फडणवीस म्हणाले, “केंद्रात भाजपाच्या नेतृत्वाखाली आमचे सरकार आहे. दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्रालय भाजपा (अमित शाह) कडे आहे. त्यामुळे एकाच पक्षाकडे गृहमंत्रीपद कायम ठेवल्याने समन्वय साधण्यास मदत होते.भाजपाच्या नेत्याने सांगितले की, “फडणवीस यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात (मुख्यमंत्री म्हणून) गृहखातेही सांभाळले आणि काही धाडसी सुधारणा केल्या.” भाजपाकडे १८ ते २०, शिवसेनेकडे १२ ते १४ आणि राष्ट्रवादीकडे ९ ते ११ मंत्री असतील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. महायुतीत ३० ते ३५ मंत्री असलेले मोठे मंत्रिमंडळ अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाची सर्वाधिक संख्या ४३ आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे.
मंत्रिमंडळात फारसे फेरबदल होणार नाहीत
नाव न सांगण्याच्या अटीवरून एका भाजपा नेत्याने इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले , “तीन पक्षांची युती राज्यात अडीच वर्षांपासून राज्य करत आहे. शिंदे ते फडणवीस मुख्यमंत्री बदल सोडला तर इतर बहुतांश फेरबदल किरकोळ असतील. मंत्रिमंडळाची रचना तशीच राहण्याची शक्यता आहे, प्रत्येक पक्षाने त्यांचे विद्यमान पोर्टफोलिओ मुख्यत्वे राखून ठेवले आहेत मात्र, काही विभागांबाबत काही वाटाघाटी होऊ शकतात. घराव्यतिरिक्त ऊर्जा, जलसंपदा, आदिवासी कल्याण, गृहनिर्माण, ग्रामीण विकास, ओबीसी कल्याण आणि उच्च आणि तांत्रिक शिक्षण विभाग राखण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट आहे.
यापूर्वीच्या सरकारमध्ये महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागही भाजपाकडे होते. शिवसेनेने नगरविकास कायम ठेवल्यास महसूल/सार्वजनिक बांधकाम खाते भाजपाकडे परत येईल. मात्र, शिवसेनेला उद्योग, शालेय शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), अल्पसंख्याकांचा विकास आणि वक्फ बोर्ड विकास, मराठी भाषा या ही खाती देण्यात येण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रवादीला कोणती खाती मिळणार?
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला अर्थ, सहकार, कृषी, आरोग्य आणि उच्च शिक्षण, तसेच अन्न व औषध प्रशासन आणि महिला व बालकल्याण ही प्रमुख मंत्रालये मिळण्याची शक्यता आहे.
