अकोला दिव्य ऑनलाईन : महाराष्ट्राचे राज्यपाल महामहीम सी.पी. राधाकृष्णन यांनी अकोल्यातील विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या भेटी घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी विदर्भ वैधानिक मंडळाचे माजी अध्यक्ष व माजी आमदार प्रा. तुकाराम बिडकर यांनी विविध मुद्द्यावर त्यांच्याशी चर्चा केली.
राष्ट्रपतींना साकडे घालून विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे तातडीने पुनरुज्जीवन करून ते कार्यान्वित करावे. अमरावती विभागातील सर्व सिंचन प्रकल्पांना ताबडतोब निधी घेऊन ते पूर्ण करावेत.तसेच मूर्तिजापूर तालुक्यातील तिन्ही बॅरेजेस तातडीने पूर्ण करावेत.
उद्योग धंद्यामध्ये राज्यात मागे असलेला अमरावती विभाग त्यातही अकोला जिल्ह्यात जास्तीत जास्त उद्योग निर्मिती करावी. संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती होत असताना अकोला करार झाला होता. त्या करारानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात विदर्भातील युवकांना नोकऱ्यांमध्ये स्थान देण्याचे ठरले होते. त्यानुसार तातडीने कारवाई व्हावी.
शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त अमरावती विभागातील ५ जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याला रोजगार हमी योजनेतून दरवर्षी 1000 सिंचन विहिरी देण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. त्या संदर्भात शासकीय यंत्रणेने त्वरित कारवाई करून विहिरी पूर्ण कराव्यात.
शेतातील विहिरीवर इलेक्ट्रिक मोटर पंप देण्यामध्ये अमरावती विभाग राज्यांमध्ये सर्वाधिक मागे आहे. करिता विशेष बाब म्हणून मागेल त्याला इलेक्ट्रिक पंप देण्यात यावेत.
“कृषी शिक्षण” हे प्राथमिक स्तरावर असावे असा शासनाचा निर्णय झाला आहे. परंतु त्या संदर्भात शिक्षण विभागाची संथ गतीने सुरू असलेली कारवाई जलद गतीने करून या वर्षापासून पाठ्यक्रमात हा विषय समाविष्ट करावा. महत्त्वाची की “नागपूरचा विकास म्हणजेच विदर्भाचा विकास” ही धारणा बदलून अमरावती विभागाचा वाढलेला प्रचंड अनुशेष तातडीने दूर करावा अश्या मागण्या प्रा. तुकाराम बिडकर यांनी राज्यपालांशी चर्चा करताना केल्यात.
उपरोक्त मागण्याचे सविस्तर निवेदन दिले असता, राज्यपालांनी या संदर्भात कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. याबद्दल प्रा. बिडकरानी राज्यपालांचे आभार मानले.
