अकोला दिव्य ऑनलाईन : अकोला येथील दारु व्यावसायीक राजेंद्र जयस्वाल यांनी अबकारी मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या दोन याचिकांपैकी, विदर्भ वाईन शॉपचा परवाना स्वतःच्या अर्थात जयस्वालच्या नावाने करण्याची याचिका खारीज केली आणि अबकारी धोरण आणि कायदा व नियम तपासूनच अकोला जिल्हाधिकारी यांनी मुळ परवानाधारकांच्या वारसाचे नावाने परवाना करावा, असे आदेश देऊन, उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी दुसरी याचिका निकाली काढली. दोन्ही याचिकेवर निर्णय देताना दारूबंदी कायदा १९४९ चे कलम ५४ (२) नुसार, शासनाची दिशाभूल व इतर कृत्यासाठी जयस्वाल यांना 5 लाख रुपये दंड ठोठावत, निकालापासून 8 आठवड्यात दंडाची रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दारू व्यावसायिक राजेंद्र उर्फ राजु जयस्वाल यांनी विदर्भ वाईन शॉप संदर्भात अबकारी मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिका क्रमांक ५६३६/२०२३ व ५६३७/२०२३ वर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेताना, राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री यांनी 11 ऑगस्ट रोजी दिलेले आदेश तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त यांनी ११ नोव्हेंबर २१ रोजी दिलेले आदेश आणि २८ ऑगस्ट २३ रोजी अकोला जिल्हाधिकारी यांनी दिलेले आदेश, या सर्व मुद्द्यांवर झालेला युक्तिवाद, कागदोपत्री सादर केलेले पुरावे लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी दोन्ही याचिकांवर एकत्रित निर्णय देताना, विदर्भ वाईन शॉपचा परवाना आपल्या नावावर करण्यात यावा अशी जयस्वाल यांची याचिका खारीज केली आहे. तर अबकारी धोरण व कायदे नियम तपासून विदर्भ वाईन शॉपचे मूळ अनुज्ञप्तीधारक स्व.पुरुषोत्तम तुळशीराम गावंडे यांच्या वारसांच्या नावे अनुज्ञप्ती करण्याबाबत अकोला जिल्हाधिकारी यांनी निर्णय घ्यावा असा निर्णय दिला आहे..
यासोबतच मूळ अनुज्ञप्तीधारक मयत असताना सुद्धा जयस्वाल यांनी एकट्यानेच अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरण करून तब्बल १८ वर्षे फसवणूक केली म्हणून ५ लाख रुपयांचा दंड शासनाकडे जमा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पारीत केले आहेत.
अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर तालुक्यातील कळाशी येथील पुरुषोत्तम तुळशीराम गावंडे यांच्या नावाने अकोला येथील गांधी चौक येथे देशी विदेशी दारू विक्रीचे विदर्भ वाईन शॉप असून दारू विक्रीची अनुज्ञप्ती असलेल्या गावंडे यांनी राजेंद्र जयस्वाल याला सदर दुकान चालवण्यासाठी सन १९८७ साली भागीदार म्हणून घेतले होते. भागीदारी पत्राप्रमाणे व्यवस्थापक म्हणून राजेंद्र जयस्वाल हेच दुकानाचा संपूर्ण व्यवहार बघत होते. १२ फेब्रुवारी २००० रोजी गावंडे यांचे निधन झाले. एवढे असूनही राजेंद्र जयस्वाल यांनी याचिकेत पुरुषोत्त्तम गावंडे यांचे निधन झाल्याची आपणास माहितीच नव्हती आणि ज्यावेळी ही माहिती मिळाली त्यावेळी गावंडे यांच्या वारसांची नावे आणि त्यांचा पत्ता आपणास माहिती नसल्याचा बनाव याचिकेत केला होता.
या संपूर्ण प्रकरणात डॉ.अमित पुरुषोत्तम गावंडे यांची बाजू ज्येष्ठ विधीज्ञ रवींद्र खापरे, अ‍ॅड. देवेंद्र महाजन, अ‍ॅड.मोहसीन खान, अ‍ॅड. अजिंक्य धर्माधिकारी यांनी मांडली व सरकार तर्फे सरकारी वकील एड. सौ. डि.एल. चार्लेवार यांनी तर राजेंद्र जयस्वाल याची बाजू ज्येष्ठ विधीज्ञ सुबोध धर्माधिकारी व अ‍ॅड.आनंद देशपांडे यांनी मांडली.
