गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : यंदा सर्वत्र झालेल्या आणि सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने, दुधडीभरून वाहत असलेल्या नद्या आणि धरणातून सोडल्या गेलेल्या जादा पाण्याने महाराष्ट्रातील नागरिकांची उडालेली दैना, हे सगळ्या विदारक सत्य मांडायला अज्ञात कवीने लिहिलेल्या वैशाखमासी प्रतिवर्षी येती, आकाशमार्गे नाव मेघपंक्ती, नेमेचि येतो मग पावसाळा, कौतुक हे सृष्टीचे जाण बाळा ।। या कवितेतील शेवटच्या कौतुक हे सृष्टीचे जाण बाळा, या ओळीत सृष्टी ऐवजी सरकार केलं की, आपल्या विकासाचे, स्मार्ट शहरांच्या स्वप्नाचे किती भकास आणि विद्रूप रूप आहे.हे सहजपणे लक्षात येते.
गावांच्या तुलनेत शहरे विकसित, रोजगार देणारी, चांगले जीवनमान देणारी मानली जातात. ती कुठला ना कुठला रोजगार देतात हे खरेच. पण एरवीच्या बकाली, प्रदूषण या प्रश्नांच्या जोडीला आता पावसाचे पाणी थेट घराच्या दारातच आणून सोडू लागली आहेत. शहरात असलेल्या वस्तीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना होडीतून बाहेर आणावे लागणे हे दृश्य त्यामुळे विदारकच होते. कधी मुंबईत, कधी ठाण्यात, कधी पुणे, कधी कोल्हापुरात, कधी विदर्भ, तर कधी मराठवाडा म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्रचं , पण हे एवढेच नाही तर चेन्नई, बेंगळूरु, कोलकाता, श्रीनगर अशा कोणत्याही शहरात या ना त्या पावसाळ्यात कोणत्या ना कोणत्या भागात अशीच परिस्थिती असते.
एखादा मोठा पाऊस होऊन गेल्यानंतर रस्त्यांवरून नदीसारखे वाटावे अशा पद्धतीने वाहणारे पाणी, कुठे कुठे जीव मुठीत घेऊन थांबलेली माणसे आणि पाण्यातून वाहून जाणाऱ्या दुचाक्याच नाही तर चारचाक्याही. या दुरवस्थेतून आता कुठलीही शहरे सुटलेली नाहीत. पाणीटंचाई झेलत उन्हाळ्याचे चार महिने काढल्यानंतर आलेला पाऊस असा जीवघेणा ठरतो हे विकासाच्या कोणत्या स्वप्नात बसते हा प्रश्न तिथल्या रहिवाशांना पडत असेलच, पण तो विचारणार कुणाला? पावसाने झोडपले तर तक्रार कोणाकडे करायची, हे अद्यापही कुणाला माहीत नाही. कारण पावसाने एखाद्या शहराला झोडपले तरी त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा नागरिकांना फटका बसू नये ही तळापासून वरपर्यंत कोणत्याच राजकारण्यांना, प्रशासकांना त्यांची जबाबदारी कुठे वाटते?
राजकारण्यांच्या दृष्टीने नागरिक म्हणजे फक्त निवडणुकीच्या काळात मते देणारे मतदाते. प्रशासकांच्या दृष्टीने नागरिक म्हणजे दरमहा त्यांचे पगार, भत्ते यांची सोय करणारे करदाते. यापलीकडे नागरिकांच्या जगण्यामरण्याशी त्यांना काहीच देणेघेणे नाही. आज ते पुरात मरतील, उद्या पाण्याअभावी, परवा एखाद्या आगीत… काय फरक पडतो? राज्यकर्त्यांना रामराज्य आणायचे असेल तर नागरिकांना रामभरोसे जगावेच लागते, याचे यापेक्षा आणखी उदाहरण काय पाहिजे?
नगर नियोजनाची ऐशीतैशी म्हणजे आपली सगळी शहरे, निमशहरे. खरे तर ती मोठी खेडीच. घरे, रस्ते, वीज, पाणी यांच्या बाबतीत त्यांची लोकसंख्या सामावून घेण्याची क्षमता किती आहे, याचा विचारही न होता, ती फुगत चालली आहेत. त्यामुळे मागणी तसा पुरवठा या न्यायाने घरे उपलब्ध करून देणे आले. एखाद्या शहराच्या बाहेरील परिसर महापालिकेत समाविष्ट होण्याची कुणकुण लागली की तिथे गवत उगवावे तशा इमारती उभ्या राहतात. बांधकामांच्या सगळ्या नियमांचे उल्लंघन हीच जणू त्यांची पूर्वअट असते. साहजिकच तिथली घरे तुलनेत स्वस्तात उपलब्ध असतात. त्यामुळे मग ती विकत घेतली जातात. कालपरवा पाण्याखाली गेलेल्या अनेक वस्त्या अशाच पद्धतीने नदीच्या अगदी पात्रालगत उभ्या राहिलेल्या आहे. अगदी खेटून असलेल्या इमारती, निकृष्ट बांधकाम हे सगळे करून त्यात पैसे कमावणारे सगळेच जण बाजूला झाले आहेत आणि तिथल्या रोजच्या प्रश्नांशी झगडतो आहे तो तिथे राहणारा सामान्य माणूस. नगररचनेशी, नगरनियोजनाशी देणेघेणे नसलेल्या राज्यकर्ते आणि प्रशासकांच्या अभद्र युतीमुळे तो जगण्यातल्या समस्यांमध्ये किती खोलवर बुडाला आहे, हे त्याला प्रत्यक्षात बुडवायला येणाऱ्या पाण्याला कसे समजणार?
