अकोला दिव्य ऑनलाईन : अकोलासह इतर जिल्ह्यातील धान्य व्यवसायीकांची कोट्यावधी रुपयांनी फसवणूक प्रकरणात, अकोला येथील अडत व्यावसायिकांच्या विरोधात अकोला, वर्धा व हिंगोली पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यापैंकी हिंगोली येथील प्रकरणात नरेंद्र भाला यांना हिंगोली जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने ५० हजार रुपयांचा जातमुचलका आणि काही अटींवर भाला यांना नियमित जामीन मंजूर केला आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातील भुसार व्यापारी व रहिवासी लक्ष्मीनारायण दामोदर दास मुंदडा यांनी हिंगोली येथील पोलिस ठाण्यात त्यांची आणि त्यांच्या वडिलांची अकोला येथील मनिष जैन आणि इतर तीनजणांनी मिळून ३ कोटी १३ लक्ष रुपयांनी फसवणूक केली आहे. अशी तक्रार दाखल केली होती. मुंदडा यांच्या फिर्यादीवरून हिंगोली शहर पोलिसांनी अकोल्यातील दलाल मनीष जैनसह चार जणांविरुद्ध भांदवि कलम १२०(ब), ४०६ आणि ४२० कलमान्वये फसवणुकीचे गुन्हे दाखल केले होते. या प्रकरणातील प्रमुख संशयित आरोपी व दलाल मनीष जैन यांनी अकोला औद्योगिक वसाहतीतील व्यवसायीक नरेंद्र भाला यांच्या मालकीचे गोडाऊन भाड्याने घेऊन, त्या गोडाऊन मध्ये सदर व्यवसायीकाचा माल ठेवला होता, असेही तक्रारीत नमूद केले. यावरून पोलिसांनी जैन व इतरांसोबत भाला यांना संशयित आरोपीकरुन फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. सदर तक्रारीनंतर भाला यांना अंतरिम जामीन मिळाला. हा जामीन नियमित करण्यासाठी भाला यांनी विधीज्ञ पियुष अटल यांच्या मार्फत हिंगोली जिल्हा व सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला.
![](https://www.akoladivya.com/wp-content/uploads/2024/06/IMG_20240627_222714.jpg)
जामीन अर्जावर युक्तिवाद करताना, अँड अटल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब लक्षात आणून दिली की, भाला यांनी ओळख असल्याने जैन यांना गोडाऊन भाड्याने दिले होते.जैन यांच्या अशा कोणत्याही प्रकारच्या कृत्यात भालांचा कुठल्याही प्रकारे सहभाग नाही. विशेष म्हणजे सदर गोडाऊनमध्ये धान्य तसेच होते आणि अकोला पोलिसांनीही शहानिशा केली आहे.बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ऐकून आणि कागदपत्रांची तपासणी करून न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला
या जामीनसाठी नरेंद्र भाला यांना ५० हजार रुपयांचा जातमुचलका भरुन देण्यासोबतच, या प्रकरणातील कुठल्याही व्यक्तीसोबत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संपर्क करु नये, दोन आठवड्यातील प्रत्येक रविवारी संबंधित पोलिस ठाण्यात हजेरी लावावी, या अटीसह नियमित जामीन मंजूर केला. याप्रकरणी त्यांची बाजू ॲड. पियुष अटल यांनी मांडली.