अकोला दिव्य ऑनलाईन : देशभर गदारोळ झाल्यानंतर केंद्र सरकारने शुक्रवारी एका कठोर कायद्याची अंमलबजावणी केली आहे. त्यामुळे स्पर्धात्मक परीक्षांमधील गैरप्रकार व अनियमितता रोखता येणार आहे. शुक्रवार २१ जूनच्या रात्रीपासून लागू झालेल्या या कायद्यात गुन्हेगारांना कमाल १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. परीक्षा प्राधिकरण, सेवा पुरवठादार किंवा इतर कोणत्याही संस्थेसह एखादी व्यक्ती किंवा व्यक्तींच्या गटाने संघटित गुन्हा केल्यास, त्यांना पाच वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या परंतु दहा वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होईल, आणि दंड १ कोटी रुपयांची तरतूद या कायद्यात नमूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC), रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) द्वारे घेतलेल्या सार्वजनिक परीक्षांमध्ये अन्यायकारक मार्ग रोखणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.
या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये संसदेने सार्वजनिक परीक्षा कायदा २०२४ मंजूर केला होता. या कायद्यात फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी किमान तीन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे आणि फसवणुकीच्या संघटित गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांना पाच ते दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान शिक्षेची तरतूद आहे. तसंच एक कोटी रुपयांच्या दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी शुक्रवारी मध्यरात्रीच करण्यात आली.
सार्वजनिक परीक्षा कायदा २०२४ मध्ये नेमकं काय आहे?
६ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत आणि ९ फेब्रुवारी रोजी राज्यसभेत हा कायदा पारीत झाला होता. तर, २१ जून रोजी मध्यरात्रीपासून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरपत्रिका लीक करणे, परीक्षेदरम्यान उमेदवारांना बेकायदा मदत करणे, संगणक नेटवर्क किंवा संसाधनांशी छेडछाड करणे, बोगस उमेदवार परीक्षेला बसवणे, बनावट परीक्षा आयोजित करणे किंवा बनावट कागदपत्रे जारी करणे आणि गुणवत्तेसाठी कागदपत्रांशी छेडछाड करणे याविरोधात या कायद्यात शिक्षा आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
कायद्यांतर्गत येणारे गुन्हे अजामीनपात्र आहेत. पोलीस उपअधीक्षक किंवा सहाय्यक पोलीस आयुक्त पदापेक्षा कमी दर्जाचा कोणताही अधिकारी या कायद्यान्वये कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास करू शकतो. याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारला कोणताही तपास केंद्रीय एजन्सीकडे पाठविण्याचा अधिकार आहे.
नीट परीक्षा रद्द
५ मे रोजी झालेली यूजीसी नेट परीक्षा १८ जून रोजी रात्री उशिरा रद्द करण्यात आली. ही परीक्षा पुन्हा एकदा नव्याने घेतली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने परिपत्रक काढत यासंदर्भातील निर्णय जाहीर केला. पेपर फुटल्याचा संशय असल्याने तसेच या परीक्षेची पारदर्शकता आणि पावित्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी ही परीक्षा रद्द करण्यात आल्याचं शिक्षण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं.
शिक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, यूजीसी नेट परीक्षा रद्द केली. तसेच ही परीक्षा पुन्हा नव्याने घेतली जाणार आहे. नव्याने घेतली जाणारी ही परीक्षा नेमकी कधी होईल, यासंदर्भात लवकर निर्णय जाहीर करण्यात येईल. याबरोबरच या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला असून पेपर लीक प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल असंही शिक्षण मंत्रालयाने जाहीर केलं आहे. याप्रकरणात जी कुणी व्यक्ती दोषी असेल, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही शिक्षण मंत्रालयाने स्ष्ट केलं आहे.
