गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : मागील मोदी सरकारमध्ये ऊर्जा खात्याचा कार्यभार सांभाळणारे आणि पुर्वश्रमीचे नोकरशहा राजकुमार सिंह यांच्या सुपीक डोक्यातून देशभरात स्मार्ट प्रीपेड वीज मीटर बसविण्याची अफलातून कल्पना जन्माला आली. मात्र नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत या आणि यासारख्या अनेक मुद्द्यांवर मोदी सरकाराला मोठा झटका देत, नोकरशहा राहिलेल्या या सिंह यांनाही जनतेने धोबीपछाड दिल्याने त्यांचे मंत्रिपदाचे ‘मीटर’ फिरणे बंद झाले आहे. देशातील जनता किती ‘स्मार्ट’ आहे, याचा ताज्या साक्षात्काराने, कदाचित मोदी आणि ‘सबका साथ- सबका विकास’ वाले यांना आत्मचिंतन करताना समजून येईल, अशी अपेक्षा करु या !
संपुर्ण देशात एकच धोरण अंमलात आणण्याचा सरधोपट निर्णय घेवून, तो निर्णय रेटला तर, त्याचे विपरित परिणाम होऊ शकतात. एवढं तारतम्य बाळगायला हवं. मात्र अलीकडच्या काळात दिल्लीत बसून मनमर्जीचा कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार/हक्क आहे.असा होका ठेवून विजेच्या स्मार्ट मीटर बाबत घेतलेल्या निर्णयाला तुघलकी कारभाराचा उत्कृष्ट नमुनाच म्हणावा लागेल. पुर्व विदर्भातील नागपूर किंवा गडचिरोली आणि पश्चिम विदर्भातील अकोला किंवा शेजारील वाशिम जिल्ह्यातील मालेगाव येथील विजेचा पुरवठा, वापर, बिल वसुली यात जमीन-अस्मानाची तफावत आहे. मग, महाराष्ट्रातील मुंबईला लागणारा न्याय विदर्भातील जिल्ह्यात लावून कसे चालेल? एखादा मोबाइल ग्राहक व्होडाफोन किंवा एअरटेलचे नेटवर्क वापरत असेल आणि अगोदर नेटवर्क वापरून मग पैसे भरणारा (पोस्टपेड) ग्राहक असेल तर अगोदर पैसे भरून नेटवर्क वापरणारा (प्रीपेड) ग्राहक होण्याचा निर्णय तो स्वत: घेऊ शकतो की ज्या कंपनीचे नेटवर्क तो वापरतो ती कंपनी त्याला प्रीपेड ग्राहक होण्याकरिता सक्ती करू शकते ? या प्रश्नाचे उत्तर जसे कंपनी सक्ती करू शकत नाही हे आहे तसेच ते विजेच्या स्मार्ट मीटर बाबत देखील आहे.
चांद्यापासून-खांद्यापर्यंत आणि कांद्यापासून महागाईपर्यंत अनेक समस्यांनी सत्ताधाऱ्यांना मोठा दणका दिल्याने आता ताकदेखील फुंकून पिण्यास सुरुवात केली आहे. कारण डोळ्यासमोर राज्याची विधानसभा निवडणुक आहे. त्यामुळे ‘ पिते डोळे मिटून दुध जात मांजराची, म्हणे ……. ..सारखे सध्या स्मार्ट मिटरची सक्ती तृतास स्थगित ठेवली आहे. पण तत्कालीन मोदी सरकारचे माजी ऊर्जामंत्री राजकुमार सिंह यांनी देशभरात वीज स्मार्ट मीटरसाठी दिलेल्या आदेशात ‘पाचर’ ठोकून ठेवलं आहे. हे पाचर म्हणजे ‘वीज वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या रिन्युवल एनर्जी कॉर्पोरेशन व पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन करून, ज्या वीज वितरण कंपन्या या २ कॉर्पोरेशनकडून निधी घेतात. त्यांनी त्यांच्या वीज ग्राहकांना प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविणे अनिवार्य करणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्रात महावितरण व मुंबईत बेस्ट उपक्रम यांनी केंद्रीय कॉर्पोरेशनकडून कर्ज घेतल्याने त्यांच्या दोन कोटी ४१ लाखांहून अधिक ग्राहकांना स्मार्ट मीटरची सक्ती केली जाणारच ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
साहजिकच देश पातळीवर घेतलेला निर्णय महाराष्ट्रात पूर्णपणे रद्द केला जातो, असे होऊ शकत नाही. टाटा व अदानी कंपनीने असा निधी घेतलेला नसल्याने महाराष्ट्रातील त्यांच्या ४० लाख ग्राहकांवर स्मार्ट प्रीपेड मीटरचे बंधन नाही. म्हणजे एकाच महाराष्ट्र राज्यात वीज ग्राहकांना वेगवेगळा न्याय लावला जाणार आहे. स्मार्ट मीटर बसविण्याकरिता आम्ही ग्राहकांकडून रक्कम घेणार नाही, असा दावा महावितरण करत आहे. मात्र, स्मार्ट मीटर बसविण्याकरिता येणाऱ्या १२ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी ३० टक्के रकमेचा बोजा ग्राहकांवर पडणार हे उघड सत्य आहे. हे मीटर बसविण्यामुळे विजेच्या दरात वाढ होणार ! साहजिकच नियामक आयोगाच्या मंजुरीखेरीज दरवाढ लागू करता येणार नाही हेही उघड आहे. तर असे आयोग सरकारचे बाहुले असतात, हे देखील उघड आहे.
स्मार्ट मीटर प्रीपेड असल्याने आपले किती पैसे शिल्लक आहेत हे ग्राहकाला कळू शकते, असा युक्तिवाद कंपन्या करत आहेत. पण अनेक शहरांमध्ये घर एकाच्या मालकीचे व राहतो दुसराच असे असते. प्रीपेड मीटरमधील शिल्लक रकमेचे संदेश हे मीटर ज्याच्या नावावर आहे त्याला जातील. त्याने तत्परतेने भाडेकरूला कळवले तर ठीक. अन्यथा बॅलन्स संपून अंधारात बसायची वेळ भाडेकरू वीज ग्राहकांवर येऊन असंतोष वाढण्याची भीती आहे. ज्या शहरांत वीजपुरवठा अखंडित आहे. तेथे मीटरमधील बॅलन्स संपत आला तर टॉप अप करता येईल. मात्र, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात अनेक तास वीज नसते. वीज नसेल तर इंटरनेट चालणार नाही. अशावेळी टॉप अप करण्याकरिता काही कि. मी. अंतरावरील महावितरणच्या कार्यालयात जावे लागेल. जोपर्यंत तेथे जाऊन बॅलन्स भरणार नाही तोपर्यंत वीजपुरवठा खंडितच राहील.अशा अनेक नवीन समस्यांना वीनाकारण तोंड द्यावे लागणार आहे. विधानसभेकरिता टाळलेला निर्णय ही स्मार्ट खेळी असली, तरी भविष्यात हा निर्णय बोकांडीवर बसल्याशिवाय राहणार नाही.हे लक्षात ठेवा!
