अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांच्यावर कारवाई सुरू असतानाच आता त्यांना आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल यांनी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या माध्यमातून केजरीवाल यांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. आम आदमी पक्षाला बंदी असलेल्या खलिस्तानवादी संघटनेकडून निधी मिळाला, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. “सिख फॉर जस्टीस” या संघटनेवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. मात्र या संघटनेकडून जवळपास १६ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी पक्षाला मिळाला, अशी तक्रार नायब राज्यपालांना मिळाली आहे.
नायब राज्यपालांच्या सचिवालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, १९९३ च्या दिल्ली बॉम्बस्फोटातील आरोपी आणि दहशतवादी देवेंद्र पाल भुल्लरची सुटका करणे आणि खलिस्तानी भावनेचे समर्थन करण्यासाठी हा निधी दिला गेला असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. वर्ल्ड हिंदू फेडरेशनच्या आशू मोंगिया यांनी सदर तक्रार नायब राज्यपालांकडे केली.नायब राज्यपाल सक्सेना यांनी केंद्रीय गृह सचिवांना केलेल्या शिफारशीत म्हटले की, बंदी असलेल्या कट्टरपंथी संघटनेकडून निधी मिळाल्याची तक्रार एका विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने जे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सादर केले आहेत. त्याचे फॉरेन्सिक तपासणी करण्याची आवश्यकता आहे.
सक्सेना यांनी गृह मंत्रालयाला असेही म्हटले की, केजरीवाल यांनी जानेवारी २०१४ मध्ये इक्बाल सिंग यांना पत्र लिहिले होते. ज्यामध्ये प्रा. भुल्लर यांची सुटका करण्यासाठी आप सरकारने राष्ट्रपतींना विनंती केल्याचा मुद्दा नमूद केला आहे. तसेच एसआयटी स्थापन करून इतर मुद्द्यांबाबत सहानुभूतीपूर्वक आणि कालबद्ध पद्धतीने काम करेल, असेही आश्वासन या पत्राच्या माध्यमातून देण्यात आले होते.
‘आप’कडून नायब राज्यपालांचा निषेध
राज्यपालांनी केजरीवाल यांच्या एनआयए चौकशीची मागणी केल्यानंतर आम आदमी पक्षानेही त्याला प्रत्युत्तर दिले आहे. नायब राज्यपाल हे भाजपाचे एजंट असल्याप्रमाणे वागत आहेत. दिल्लीतील सातही मतदारसंघात पराभव दिसत असताना भाजपाने केजरीवाल यांच्याविरोधात आणखी षडयंत्र रचले आहे, असा आरोप ‘आप’ने केला. तर दिल्लीचे मंत्री सौरभ भारद्वाज म्हणाले की, भाजपाने पंजाब विधानसभा निवडणुकीआधीदेखील हाच आरोप केला होता.
