Contacter Streaks : अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : महाराष्ट्र राज्यातील तमाम शासकीय कंत्राटदारांनी उद्या मंगळवारपासून शासनाच्या सर्व विभागातील शासनाची ‘विकास काम’ बंद आंदोलन पुकारले आहे. शासनाच्या सर्व विभागात विकासाची कामे करणारे लहान मोठे, कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंता, छोटे विकासक यांचा मोठ्या संख्येने समावेश असलेल्या राज्यातील प्रमुख संघटनांची ऑनलाईन बैठक राज्यभरातीच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पार पडली. सदर बैठकीत सर्व पदाधिकारी व सदस्यांनी एकमुखाने राज्यातील सर्व विभागाचे शासनाची विकास कामे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या बैठकीत राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्राम विकास जलजीवन मिशन विभाग, ग्रामविकास व जलसंधारण सारख्या अनेक शासनाच्या विभागाकडे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांचे अनेक प्रश्न व अडचणी सोडविण्यासाठी शासन, मंत्री व प्रशासनाकडून शासन स्तरावर काहीही प्रयत्न होत नाही. याबाबत शासनाला अनेक वेळा ५ मागण्याचा ‘ड्राफ्ट’ दिला होता. पत्रव्यवहार व बैठक ही घेतली होते. परंतु शासन काहीही करीत नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री शासनाकडे मागण्या सादर केल्या आहेत, शासनानी याबाबत कार्यवाहीच केली नसल्याने राज्यातील सर्व विभागाची विकासाची कामे उद्या ७ मे पासून पुढील संघटनेचा आदेश येईपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत एकमताने महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य जलजीवन कंत्राटदार व राज्य अभियंता संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकमताने घेतला आहे.
अशा आहेत मागण्या
राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्राम विकास जलजीवन मिशन, जलसंधारण, ग्रामविकास इथे विकासांच्या कामे करणाऱ्या कंत्राटदार यांची देयके तातडीने देण्यात यावे. तसेच सदर कंत्राटदार त्यांचे कुटुंब व त्यावर अवलंबून असणारे व्यवसायिक यांची वर्षानुवर्षे देयकेच मिळत नसल्याने होणारी आर्थिक पिळवणूक व उपासमार तातडीने बंद करावी. राज्यातील सर्व विभागाकडील विकासाची कामे मंजूर करण्याच्या अगोदर सदर कामांस निधीची उपलब्ध ता असल्याशिवाय निविदा प्रक्रिया अजिबात राबविण्यात येऊ नये, यासह पाच मागण्यांचा समावेश आहे.
