गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : लोकसभेच्या महाराष्ट्रात झालेल्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात मिळून १३ मतदारसंघामध्ये मतदान झाल्यानंतर त्यावेळी दिवशी सायंकाळी ७ वाजेपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार सरासरी ५९.५६ टक्के मतदान झाल्याचे निवडणूक आयोगानेच आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केले होते. परंतु आता यात वाढ करुन या तेराही मतदारसंघातील अंतीम आकडेवारी ही ६२.७१ टक्के जाहीर करण्यात आली आहे. साधारणता ३.०८ टक्के यात वाढ दाखविण्यात आली असून या दोन टप्प्यात देशातील इतरही राज्यातील मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ दाखविली आहे.नागपूर वगळता सर्वच ठिकाणी टक्केवारीत वाढ दाखविण्यात आली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या या टक्केवारीमुळे देशाच्या निवडणूक आयोगाच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
देशाच्या मुख्य निवडणूक आयोगावर केंद्रातील सरकारचा दबाव असल्याचे अनेक उदाहरण समोर आले असताना, आता हा टक्केवारीचा घोळ समोर आला आहे. निवडणूक आयोगाने भाजपाचे उमेदवार विजयी करण्यासाठी तर हा घोळ तर केला नाही ना ? अशा दाट संशय मतदाराही व्यक्त करु लागले आहेत. पहिल्या टप्प्याचे मतदान झाले असताना सुप्रीम कोर्टाने EVM आणि VV पॅट संदर्भातील सर्व याचिका फेटाळून लावल्याने काही प्रमाणात मतदारांच्या मनातील संशय निस्तरला. पण यानंतरही मोठ्या संख्येतील मतदारांच्या मनात मतदान यंत्रावर संशय होताच. मतदारांचा यादीतील घोळामुळे त्यात भर पडली. कमी झालेल्या मतदानाने यंदाची लोकसभा निवडणूक चर्चेत असतानाच आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या पहिल्या दोन टप्प्यांतील मतदानाच्या अंतिम टक्केवारीत बदल झाल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे निवडणुकीच्या पारदर्शकतेबाबत मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
पारंपरिक पद्धतीनुसार मतदानानंतर दुसऱ्या दिवशी त्या-त्या जिल्ह्यांतील जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतदानाची अंतिम आकडेवारी जाहीर केली. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने एकत्रितपणे दोन्ही टप्प्यांची आकडेवारी ३० एप्रिलला जाहीर केली. तेव्हा पहिल्या टप्प्यातील मतदान होऊन 11 दिवस आणि दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान होऊन 4 दिवसाचा कालावधी उलटूनही गेला होता. जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतदानाची अंतिम आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर काही दिवसांनी आयोगाने जाहीर केलेली टक्केवारी सर्वांच्याच मनात संभ्रम निर्माण करणारी आहे. कारण यामध्ये मतदानाचा टक्का सरासरी 3 टक्के वाढलेला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निवडणूक आयोगाकडे अत्यंत अत्याधुनिक यंत्रणा असताना अंतिम टक्केवारी जाहीर करण्यास विलंब का ? टक्केवारीतही मोठा फरक का दिसतोय, पूर्वी अंतिम म्हणून जाहीर केलेली आकडेवारी खरी नव्हती का, कर्मचाऱ्यांना निवडणूक प्रशिक्षण दिल्यानंतरही आकडेमोड कशामुळे चुकली, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने मतदारांच्या मनात निर्माण झाले आहेत. हे प्रश्न मतदानाच्या पारदर्शक प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरले आहे.
लोकसभेच्या महाराष्ट्रात झालेल्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात मिळून १३ मतदारसंघामध्ये मतदान झाले आहे. त्यावेळी सायंकाळी ७ वाजेपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार सरासरी ५९.५६ टक्के मतदान झाल्याचे निवडणूक आयोगानेच आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केले होते. परंतु यात वाढ करुन या तेराही मतदारसंघातील अंतीम आकडेवारी ही ६२.७१ टक्के जाहीर करण्यात आली. साधारणता ३.०८ टक्के यात वाढ दाखविण्यात आली असल्याने डिजिटल भारतात देशाच्या निवडणूक आयोगाकडून ही चूक झाली की यात मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ करुन मोदी सरकारच्या दबावाखाली निवडणूक आयोग काही घोळ तर करीत नाही ना ? असा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तर सुधारित आकडेवारीवर आपली बाजू मांडताना,आकडेमोड करताना झालेल्या मानवी चुकांमुळे किंचित फरक होतो, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. मात्र हा फरक कमी अधिक प्रमाणात1 टक्क्यांपेक्षा जास्त किंवा कमी राहूच शकत नाही, असे मत अनेक माजी निवडणूक अधिकारी आणि राजकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
लोकसभेच्या महाराष्ट्रात झालेल्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात मिळून १३ मतदारसंघामध्ये मतदान झाले आहे. त्यावेळी सायंकाळी ७ वाजेपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार सरासरी ५९.५६ टक्के मतदान झाल्याचे निवडणूक आयोगानेच आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केले होते. परंतु आता यात वाढ करुन या तेराही मतदारसंघातील अंतीम आकडेवारी ही ६२.७१ टक्के जाहीर करण्यात आली. साधारणता ३.०८ टक्के यात वाढ दाखविण्यात आल्याने डिजिटल युगात मतदानाचा टक्का वाढलाच कसा ? यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडून मतदानाच्या दिवशीच रात्री उशिरापर्यत एकूण टक्केवारी किती झाली याची माहिती प्रसिद्ध करीत होते. यात प्रामुख्याने किती मतदार होते आणि किती मतदारांनी मतदान केले यासह टक्केवारी जाहीर करीत होते. मात्र यंदा किती मतदार होते आणि किती मतदारांनी मतदान केले, हे का जाहीर करण्यात आले नाही? कमी झालेल्या मतदानाने भाजपाचे उमेदवार विजयी करण्यासाठी तर निवडणूक आयोगाने हा घोळ तर केला नाही ना? सर्वांना मान्य होईल असा खुलासा मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी तातडीने देणे गरजेचे आहे. मतदान वाढीसाठी जनजागृती अभियान राबविणा-या निवडणूक आयोगाचीही नैतिक जबाबदारी आहे. जर हा खुलासा आला नाही तर पुढच्या निवडणुकीत यापेक्षाही मतदान कमी होण्याचा धोकाही संभवतो ! तृतास एवढेच
