गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : काँग्रेसप्रणित ‘यूपीए-२’च्या मनमोहन सिंग सरकारमध्ये प्रफुल्ल पटेल हे केंद्रीय नागरी विमान वाहतूकमंत्री असताना, एअर इंडियाची विमाने भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मोदी पंतप्रधान झाले आणि २०१७ मध्ये ‘सीबीआय’ने या प्रकरणी आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी सुरू केली. तत्कालीन नागरी विमान वाहतूक मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला व मंत्रालय व एअर इंडियातील काही अधिकार तसेच खासगी क्षेत्रातील व्यक्तींच्या मदतीने एअर इंडियासाठी भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या विमानांच्या व्यवहारांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप सीबीआयने ठेवला होता.
नागरी वाहतूक मंत्रालय व एअर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, सुमारे सात वर्षांनतर सीबीआयने तत्कालीन मंत्री प्रफुल्ल पटेल आणि मंत्रालयातील तसेच, एअर इंडियाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांना क्लीनचिट दिली असून या प्रकरणाचा तपास बंद केला आहे. मार्च २०२४मध्ये न्यायालयासमोर तपास बंद केला जात असल्याचा अहवाल सादर करण्यात आल्याचे ‘वायर’च्या वृत्तामध्ये नमूद केले आहे.
या वृत्तानुसार पटेल यांना क्लीनचिट दिली गेली, याचा सरळ अर्थ असा की ‘यूपीए-२’विरोधात भाजपने केलेला हा हाय-प्रोफाइल आरोप बोगस आणि खोटा होता.हे स्पष्ट झाले आहे. तेव्हा चुकीचे आरोप केल्याबद्दल पतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या खोट्या आरोपांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आता माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची माफी मागितली पाहिजे, ! पण असं काही होणार नाही.
राष्ट्रवादीत फूट पडली असताना शरद पवार यांचे अत्यंत निकटचे विश्वासू सहकारी प्रफुल्ल पटेल हे अजित पवारांबरोबर राहिल्यानंतर सीबीआयने चौकशी बंद केल्याच्या वृत्ताने जनतेचे लक्ष वेधून घेतले आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू असलेले अनेक नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला किंवा त्यांचे पक्ष एनडीएमध्ये सामील झाले आहेत. प्रफुल्ल पटेल देखील अश्यांपैकी एक आहेत.
विरोधी पक्षातून सत्ताधारी पक्षाबरोबर येताच अनेक नेत्यांची चौकशी एकतर बंद झाली आहे किंवा तिचा वेग कमालीचा मंदावला आहे. त्याचीच ही काही उदाहरणे..
• नारायण राणे : भाजपमध्ये प्रवेश करताच जमीन घोटाळा प्रकरणी ईडीची चौकशी थंडावली.
• अजित पवार : नोव्हेंबर २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर पहाट शपथ घेतल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सिंचन घोटाळय़ात अभय.
• छगन भुजबळ:अजित पवार यांच्याबरोबर महायुती सरकारमध्ये जाताच महाराष्ट्र सदन घोटाळय़ात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अभय. त्या आधारे ‘ईडी’च्या कारवाईतून सुटकेसाठी न्यायालयात अर्ज. ईडी भुजबळांना अनुकूल भूमिका घेण्याची चिन्हे.
• हसन मुश्रीफ : अजित पवारांबरोबर येताच कारवाई थंडावली.
• नबाव मलिक : अद्याप भूमिका स्पष्ट नसली, तरी जामिनाला विरोध करणाऱ्या ईडीचे घूमजाव. जामीन मंजूर.
•अशोक चव्हाण : भाजपने अलिकडे जारी केलेल्या श्वेतपत्रिकेत आदर्श घोटाळ्याचा उल्लेख करुन अशोक चव्हाण यांच्यावर आरोप केले. त्यानंतर भाजप प्रवेश करुन चव्हाण यांना राज्यसभा मिळाली
• भावना गवळी, प्रताप सरनाईक, यशवंत जाधव : एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडात सहभागी होताच ईडीची चौकशी थंडावली.
याखेरीज कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (पेसीएम घोटाळा), झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री रघुवर दास (टीशर्ट घोटाळा), आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सर्मा व पश्चिम बंगालचे विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी (शारदा घोटाळा) नवीन जिंदाल इत्यादी अनेकांनी पंतप्रधान मोदी समोर शरणागती पत्करताच हे सर्वजण भ्रष्टाचार मुक्त झाले का ? मुळीच नाही तर या चोरांच्या घोटाळ्याबाबतची चौकशी केंद्रीय तपास यंत्रणांनी योग्य पद्धतीने केल्याने हे सर्वजण दोष मुक्त ठरले आहेत.
तेव्हा पंतप्रधान मोदी यांनी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर लोकसभेत खालच्या पातळीची टिका करीत कॉंग्रेस पक्षावर केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप निखालस खोटे व बिनबुडाचे होते, हे पटेल यांच्या निर्दोष मुक्त होण्याने स्पष्ट होऊन मोदींच्या आरोपांचा फुगा फुटला….. फुटला
