अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : लोकसभा निवडणुकीसोबतच जाहीर करण्यात आलेली अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल ठरवली आहे. निवडणूक आयोगाने आर.ओ.पी कायद्यातील कलम 151 मधील तरतुदींची अवहेलना केल्याचे स्पष्ट झाल्याचा उल्लेख करीत दाखल याचिका निकाली काढत उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. निवडणूक आयोगाने ही पोटनिवडणूक जाहीर करताना कायद्याचे पालन का केले नाही? या महत्त्वाच्या प्रश्नाचे उत्तर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयातून मिळाले आहे. न्यायव्यवस्थेमुळे लोकशाहीला धोका नाही. हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.याचिकाकर्ता अनिल दुबे यांच्या वतीने र्अँड जुगविजय गांधी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
‘अकोला दिव्य’ ने २३ मार्चला सविस्तर माहिती दिली आणि कायदेशीर तरतूदवर ही पोटनिवडणूक रद्द होणार, असे वृत्त प्रकाशित केले. ते आज खरे ठरले.
लोकसभा/ विधानसभा मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधीचे निधनाने रिक्त झालेल्या जागेसाठी सदर तारखेच्या पुढील सहा महिन्यात निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करताना गोवर्धन शर्मा यांचे 4 नोव्हेंबर 2033 रोजी निधन झाले. काही अपवाद वा अडचण वगळता नियमानुसार 4 एप्रिल 2034 पर्यंत नवीन लोकप्रतिनिधीची निवड व्हायला हवी. लोकसभा निवडणूक असल्याने कोणत्याही प्रकारची अडचण नाही. यामुळे ही पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली. परंतु महाराष्ट्र विधानसभेचे कार्यकाळ ऑक्टोबर 2024 रोजी संपुष्टात येत असल्याने सप्टेंबर महिन्यात विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर करण्यात येईल. तेव्हा इनमीन साडेतीन चार महिन्यांसाठी निवडणूक का? हा सर्वसामान्यांचा मनातील प्रश्न याचिकेतून मांडला होता.
ज्या कायद्यातील कलमान्वये निवडणूक घेण्यात येत आहे.त्याच रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट मधिल कलम 151 अन्वये निवडणूकीत विजयी झालेल्या जनप्रतिनिधीला कमीतकमी 1 वर्षाचा कालावधी मिळाला पाहिजे. तेव्हा अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणूकीत हा एक वर्षाचा कालावधी मिळणार काय ? निश्चितच नाही. कारण सार्वत्रिक निवडणुक सरसकटपणे घ्यावी लागते. अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक होऊन, आचार संहिता संपल्यानंतर उणे पुरे केवळ ३ ते ४ महिने मिळत असल्याचे स्पष्ट होते.यामुळे रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट मधिल कलम 151 चे निवडणूक आयोगाकडून उल्लंघन केले जातंय. तसेच निवडून येणा-या लोकप्रतिनिधींच्या मौलिक अधिकाराचेही हनन होत आहे. हे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दृष्टीक्षेपात आणल्या जाईल. पोटनिवडणूक पुढे ढकलण्यात येऊ शकते. (अनेक मतदारसंघात एक वर्षापर्यंत पोटनिवडणूका झाल्या नाहीत.)
अकोला पश्चिम विधानसभा पोटनिवडणूकीत विजय झालेल्या उमेदवाराला एक वर्षाचा कालावधी कसा मिळवून देण्यात येईल? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तर ही पोटनिवडणूक पुढे घेतली तर आभाळ कोसळेल काय ? अनेक मतदारसंघात एक वर्षापर्यंत पोटनिवडणूका झाल्या नाहीत. अशा इतर प्रश्नांची कायदेशीर समाधानकारक उत्तरे निवडणूक आयोग हायकोर्टात देऊ शकले नाही, याचिकाकर्त्यांची बाजू कायद्याने मजबूत असल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून निवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता जास्त होती.तीआज खरी ठरली. या निर्णयाचे अकोला कॉंग्रेसचे नेते विवेक पारसकर यांनी स्वागत करताना सांगितले की, निवडणूक आयोगाच्या मनमानी कारभाराला यामुळे चाप बसणार आहे. हा लोकशाहीचा विजय आहे.
