अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : भ्रष्टाचार आणि फसवणूक करून मनपा प्रशासनाने नागरिकांना ३० हजार पाणीपट्टी देयक दिल्याचा आरोप करीत वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने रविवारी सायंकाळी सिव्हिल लाइन चौकात वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्या प्रा. अंजली आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगिता अढाऊ यांच्या हस्ते शहरातील नागरिकांना दिल्या गेलेल्या अवाजवी पाणीपट्टी बिलांची होळी करण्यात आली. तसेच अकोला मनपा प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराचा घोषणाबाजी करून निषेध केला.
महानगरपालिकेने शहरातील नागरिकांच्या घरगुती नळ कनेक्शनवर मीटर बसविले. या मीटरचे रीडिंग घेऊन नागरिकांना वेळेवर देयके देण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारांची होती. परंतु संबंधित कंत्राटदारांकडून कुठे वर्षभर तर कुठे ६ महिने रीडिंग घेतल्या गेले नाही तर काही भागात रीडिंगच घेतल्या गेले नसल्याचाही आरोप वंचित बहुजन आघाडीने करीत, काही ठिकाणी तर अवैध नळ कनेक्शन देण्यात आले असून मनमानी पद्धतीने नागरिकांना पाणीपट्टीची देयके देण्यात आल्याचे वंचितने निवेदनात म्हटले आहे.
या होळी दहन आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्या प्रा.अंजली आंबेडकर, पार्लामेंट्री बोर्ड सदस्य अशोक सोनोने, प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे, महीला आघाडी प्रदेश महासचिव अरुंधती शिरसाट, जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे, महीला आघाडी जिल्हाध्यक्ष प्रभा शिरसाट, जिल्हा महासचिव मिलिंद इंगळे, पुर्व महानगर अध्यक्ष शंकरराव इंगळे,पश्चिम कार्याध्यक्ष मजहर खान, महीला आघाडी महानगर अध्यक्ष वंदना वासनिक, शहर संघटक निलेश देव, गजानन गवई, जिप.सभापती आम्रपाली खंडारे, ॲड.संतोष रहाटे, मनोहर बनसोड, सचिन शिराळे, डाॅ.मेश्राम, अशोक शिरसाट, सुरेश शिरसाट, आकाश गवई, किशोर मानवटकर, राजु बोदडे, रितेश यादव, वैभव खडसे, नागेश उमाळे, आकाश जंजाळ, सुनिल शिराळे, आशिष सोनोने, शंकर इंगोले, सुवर्णा जाधव, संगीता खंडारे, नितेश किर्तक, ॲड.आकाश भगत, चिकु वानखडे, रंजीत वाघ, राजेश मोरे, नितीन सपकाळ, सुनिल पाटील, आदी उपस्थित होते.
नळ जोडण्या तोडल्याचा आरोप
शहरात काही ठिकाणी मनमानी पद्धतीने देण्यात आलेली देयके नागरिकांनी भरली नाहीत म्हणून त्यांच्या नळ जोडण्या तोडून पाणीपुरवठा खंडित केला गेला. याबाबत महानगरपालिकेत वंचित बहुजन आघाडी नगरसेवकांनी अनेक सभांमध्ये अनेक तक्रारी केल्या. अनेक वेळा निवेदने दिली. चुकीची पाणीपट्टी कर आकारणी थांबवून योग्य पद्धतीने कर आकारणी करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.