इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला फटकारणारी नोटीस जारी केली आहे. बँकेने रोखे क्रमांक का जाहीर केले नाहीत, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. बँकेने अल्फा न्यूमेरिक नंबर का जाहीर केला नाही? न्यायालयाने एसबीआयला बाँड क्रमांक जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सीलबंद कव्हरमध्ये ठेवलेला डेटा निवडणूक आयोगाला द्यावा, कारण त्यांनी तो अपलोड करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. बॉण्ड्सची खरेदी आणि पूर्तता केल्याची तारीख नमूद करायला हवी होती, असे कोर्टाने म्हटले आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी म्हणजेच १८ मार्च रोजी होणार आहे.
इलेक्शन कमिशनच्या वेबसाईटवर डेटा अपलोड करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, बाँड क्रमांकावरून हे कळू शकेल की कोणत्या देणगीदाराने कोणत्या पक्षाला देणगी दिली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी १८ मार्च रोजी होणार आहे. यापूर्वी या प्रकरणाची आजच सुनावणी होणार होती आणि त्याचे लाईव्ह स्ट्रिमिंगही होणार होते. मात्र आता या खटल्याची सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
एसबीआय आणि भारतीय निवडणूक आयोगाने न्यायालयात सर्व कागदपत्रे सादर केली होती. निवडणूक आयोगाने गुरुवारी त्यांच्या वेबसाइटवर स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात मिळालेला डेटा अपलोड केला होता. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर ७६३ पानांच्या दोन याद्या अपलोड करण्यात आल्या होत्या. पहिल्या यादीत ज्यांनी इलेक्टोरल बॉण्ड्स खरेदी केले त्यांचा तपशील आहे आणि दुसऱ्या यादीत राजकीय पक्षांना मिळालेल्या बॉण्ड्सचा तपशील आहे.
निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेली सर्व माहिती ३ मूल्यांच्या रोख्यांच्या खरेदीशी संबंधित आहे.एकूण २२,२७१ रोखे खरेदी करण्यात आल्याचे उल्लेखनीय आहे. मात्र, या यादीत कोणी कोणाला देणगी दिली हे समोर आलेले नाही. दोन्ही याद्यांमध्ये बाँड विकत घेतलेल्यांची नावे असून त्यांची पूर्तता करणाऱ्यांची नावे आहेत, मात्र हे पैसे कोणत्या पक्षाला देण्यात आले, याची माहिती नाही. १,३३४ कंपन्या आणि व्यक्तींनी ५ वर्षांत १६,५१८ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले आहेत.
