अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : भारतीय निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक रोख्यांचे तपशील सादर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारा स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा (SBI) अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. न्यायालयाने SBI ला १२ मार्च रोजी कामकाजाचे तास संपेपर्यंत निवडणूक रोख्यांचे तपशील उघड करण्यास सांगितले आहे.
याआधी सुनावणीदरम्यान एसबीआयतर्फे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी माहिती देण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत मागितली होती. सुनावणीदरम्यान वकील साळवे म्हणाले की, न्यायालयाने एसबीआयला रोख्यांच्या खरेदीची माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत, यामध्ये खरेदीदारांची माहिती तसेच रोख्यांच्या किंमतीचा समावेश आहे. याशिवाय राजकीय पक्षांचे तपशील आणि पक्षांना मिळालेल्या बाँडची संख्या देखील द्यावी लागेल, पण समस्या अशी आहे की माहिती काढण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया उलट करावी लागेल. SOP अंतर्गत, हे सुनिश्चित केले आहे की बाँड खरेदीदार आणि बाँडची माहिती यांच्यात कोणताही संबंध नाही. आम्हाला सांगण्यात आले की ते गुप्त ठेवावे लागेल. बाँड खरेदी करणाऱ्याचे नाव आणि खरेदीची तारीख कोड केलेली आहे, जी डीकोड होण्यास वेळ लागेल.
एसबीआयने देणगीदारांबद्दल स्पष्ट माहिती द्यावी
एसबीआयची याचिका वाचताना CJI म्हणाले, अर्जात तुम्ही म्हटले आहे की, सर्व माहिती सीलबंद करून SBI च्या मुंबई मुख्य शाखेकडे पाठवली आहे. पेमेंट स्लिपही मुख्य शाखेत पाठवण्यात आल्या होत्या. म्हणजे दोन्ही तपशील मुंबईतच आहेत. पण, आम्ही माहितीची जुळवाजुळव करण्याच्या सूचना दिल्या नाहीत. एसबीआयने देणगीदारांबद्दल स्पष्ट माहिती द्यावी अशी आमची इच्छा आहे.”CJI यांनी SBI ला विचारले की, ते निर्णयाचे पालन का करत नाहीत. FAQ देखील दर्शविते की प्रत्येक खरेदीसाठी स्वतंत्र KYC आहे. न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, सर्व तपशील सीलबंद कव्हरमध्ये आहेत आणि तुम्ही फक्त सीलबंद कव्हर उघडा आणि तपशील द्या.
एसबीआयच्या वतीने वकील हरीश साळवे म्हणाले की, बाँड खरेदीच्या तारखेसोबतच बाँडचा क्रमांक आणि त्याचा तपशीलही द्यावा लागेल. यावर सरन्यायाधीशांनी विचारले की, १५ फेब्रुवारीला निर्णय कधी दिला आणि आज ११ मार्च आहे. निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप का झाली नाही? सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नावर साळवे म्हणाले की, आम्ही पूर्ण खबरदारी घेत आहोत. जेणेकरून चुकीची माहिती दिल्याबद्दल आमच्यावर खटला भरू नये. त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, या खटल्याचा मुद्दा काय आहे. तुम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत.
