गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : अकोला शहराचे माजी आमदार स्व.रामदास गायकवाड यांची सर्विस गल्लीतील जागा व त्यावरील बांधकाम गैरकायदेशीर असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करुन, तत्कालीन जिल्हाधिकारी अनुपकुमार श्रीवास्तव यांनी या प्रकरणी एका व्यक्तीची बाजू घेताना घोर गैरवर्तन केले आहे. एवढेच नव्हे तर नगर रचना विभागाच्या अहवालाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत कायद्याचा अनादर केला.अशा कठोर शब्दात ताशेरे ओढले आहेत.
जवळपास २५ वर्षांपासून सुरु असलेल्या कायदेशीर लढ्यात वादी असलेले स्व. रामदास गायकवाड आणि त्यांच्या वारसांची याचिका उच्च न्यायालयाचा नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली. यासोबतच न्यायालयात २ लाख ५० हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले. अकोला शहरातील गांधी चौक परिसरात हनुमान प्रसाद गोयनका यांच्या घरालगत जवळपास २२५ चौरस फूट जागेवर कैलास टॅक्सी सेंटर नावाने व्यवसायीक प्रतिष्ठान सुरु केले. याविरोधात त्यावेळी हनुमान प्रसाद गोयनका यांनी कायदेशीर लढा सुरू केला.
प्रथम अपिलीय प्राधिकारीने गायकवाड यांच्या विरोधात निकाल जाहीर केला. या आदेशाच्य विरोधात गायकवाड यांनी २००१ मध्ये अपिल दाखल केले.दरम्यान माजी आमदार गायकवाड आणि हनुमान प्रसाद गोयनका यांचे निधन यांचे निधन झाले. तेव्हा दोघांच्या वारसांनी कायदेशीर लढा दिला. मात्र येथेही निकाल अनपेक्षित लागल्याने गायकवाड यांच्या वारसदारांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. उच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी कागदपत्रे सादर करित वादी व प्रतिवादी यांच्या विधीज्ञांचा युक्तिवाद पुर्ण झाल्यावर २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी अपिल निकालात काढताना, तत्कालीन जिल्हाधिकारी अनुपकुमार श्रीवास्तव यांनी २८ जानेवारी २००३ रोजी दिलेला आदेश रद्दबातल ठरविला.
विशेष म्हणजे या प्रकरणी अनुपकुमार श्रीवास्तव यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ५० आणि सरकारी जमीन विल्हेवाट अधिनियम १९७१ मधील कलम ४३ या कलमांचा आधार घेऊन अतिक्रमण नियमित केले.पण कलम ५० अन्वये अतिक्रमण नियमित करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही तर कलम ५१ चे पालन करण्यात आले नाही. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्लॉट क्रमांक ६/१ व ६/२ हा विभाजित नसल्याने इतरांच्या जगण्याचा हक्क, हवा, पाणी आणि गोपनीयतेचा हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही, येथे तर प्लॉट मालकांना जाण्यासाठी व येण्यासाठी प्रवेश करणेच कठीण झाले आहे. असे अनेक मुद्दे उपस्थित करुन न्यायालयाने अनुपकुमार श्रीवास्तव यांनी दिलेल्या आदेशाला रद्दबातल केले. यासोबतच जागेचा व्यवसायासाठी वापर केला असल्याने २ लाख ५० हजार रुपये ८ आठवड्यात न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले.
माजी आमदार गायकवाड यांच्या वारसदारांची याचिका फेटाळून लावताना उच्च न्यायालयाने तत्कालीन जिल्हाधिकारी अनुपकुमार यांच्या प्रशासकीय कारभाराचे वाभाडे काढले. प्रशासकीय सेवेत रुजू होताना घेतलेल्या शपथेचे अनुपकुमार यांनी पालन केलेच नाही. उलट प्रशासकीय प्रतिष्ठा डागाळली आहे. माजी आमदार गायकवाड यांनी १९८०-८१ मध्ये या जागेची मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने अकोला नगर पालिका नगररचना विभाग, नझूल तहसीलदार प्रतिकुल अहवाल सादर केला असताना, अनुपकुमार यांनी सोईस्कर दुर्लक्ष केल्याचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. या प्रकरणात गोयनका यांच्या बाजूने जेष्ठ विधीज्ञ जी.के.सारडा आणि उच्च न्यायालयात अँड.मोनिश सारडा यांनी भक्कम बाजू मांडली तर प्रतिवादी गायकवाड यांच्या बाजूने अँड.वेद आर देशपांडे व कृणाल पांडे यांनी युक्तिवाद केला.
