दहावी व बारावीच्या लेखी परीक्षा २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शिक्षण संस्था संचालक महामंडळाने आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार केला आहे. जोपर्यंत शालेय शिक्षण मंत्री व सचिव महामंडळाच्या सदस्यांशी चर्चा करून निर्णय घेत नाहीत व लेखी पत्र देत नाहीत तोपर्यंत बहिष्कार चालूच राहील, असे महामंडळाने म्हटले आहे.पवित्र पोर्टल व शिक्षक भरती, शिक्षकेतर कर्मचारी भरती, संच मान्यता व अतिरिक्त शिक्षक समायोजन, वेतनेतर अनुदान आदी मागण्यांसाठी महामंडळाने बहिष्कारास्त्र उगारले आहे. दरम्यान, महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करण्याकरिता शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची सोमवारी बैठक पार पडली. त्यात या सर्व मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या कार्यकारिणीची पुण्यात सभा पार पडली.
महामंडळाचे उपाध्यक्ष अशोक थोरात यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या सभेत राज्यातील दहावी व बारावीच्या उन्हाळी परीक्षेकरिता शाळांच्या इमारती व कर्मचारी वर्ग उपलब्ध न करून देण्याचा ठराव पारित केला. बारावीची (सर्वसाधारण, द्विलक्ष्यी आणि व्यवसाय अभ्यासक्रम) परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते १९ मार्च या कालावधीत, तर दहावीची परीक्षा १ ते २६ मार्च या कालावधीत होणार आहे. या परीक्षेसाठी अर्जनोंदणी प्रक्रिया ऑक्टोबरमध्ये सुरू करण्यात आली. दर वर्षी दहावीच्या परीक्षेसाठी सुमारे १५ लाख ७५ हजार विद्यार्थी, तर बारावीसाठी सुमारे १४ लाख ६० हजार विद्यार्थी नोंदणी करतात. गेल्या वर्षी दहावीच्या १५ लाख ६१ हजार विद्यार्थ्यांनी, तर बारावीच्या १४ लाख २८ हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती.
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शालेय शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित मागण्यांसाठी इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांवर बहिष्कार घालण्यासंदर्भातील पत्र नागपूर विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्ष डॉ. माधुरी सावरकर यांना महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळातर्फे देण्यात आले. तसेच यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनाही पत्र देण्यात आले आहे. त्यामुळे या बहिष्कारावर तोडगा न निघाल्यास यंदा परीक्षा कशा होणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
