राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दरबारी प्रलंबित असून ३१ जानेवारीपर्यंत याप्रकरणी निकाल देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु, आता सर्वोच्च न्यायालयाने विधासनभा अध्यक्षांना मुदतवाढ दिली आहे. जयंत पाटलांनी केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. Live Law ने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, मुदत संपण्याच्या दोन दिवस अगोदर विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात तीन आठवड्यांचा अतिरिक्त वेळ मागितला.
अजित पवार गटाच्या आमदारांना अपात्रप्रकरणी निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका जयंत पाटलांनी केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेताना तुषार मेहता यांनी मुदतवाढीची मागणी केली.
महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले, शिवसेनेतील आमदार अपात्रप्ररकणात विधानसभा अध्यक्ष व्यस्त होते. त्यामुळे त्यांना राष्ट्रवादी आमदार अपात्रप्रकरणातील वेळ पाळता आली नाही. राष्ट्रवादी आमदार अपात्रप्रकरणी कार्यवाही संपली आहे. परंतु, अध्यक्षांना आदेश देण्याकरता आणखी तीन आठवड्यांची आवश्यकता आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना १५ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यामळे ३१ जानेवारी रोजी अपेक्षित असलेला निकाल आता लांबला असून राष्ट्रवादी आमदार अपात्रप्रकरणाच्या निकालाची प्रतिक्षा १५ फेब्रुवारीपर्यंत करावी लागणार आहे.
