गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : मराठा समाजाचा विजय झाल्याबद्दल गुलाल उधळला जात आहे. पण माझ्या मते मराठा समाजाचा विजय वगैरे काहीही झालेला नाही, उलट नुकसानच झाले आहे. मुंबईच्या वेशीवर लाखोंच्या संख्येने मराठ्यांनी धडक देताच, शिंदे सरकारला धडकी भरली. तेव्हा दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना बाजूला सारून मुख्यमंत्री शिंदेंना सामोरे जावे लागले.कारण मुंबईतील दसरा मेळाव्यात मराठा आरक्षणासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन मराठा समाजाला मुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील मुहुर्तावर मराठा समाजाचे कैवारी अशी स्वतःची प्रतिमा उजळेल या दृष्टीने पद्धतशीरपणे प्रयत्न केले.
कुणबी दाखले, सगेसोयऱ्यांना सवलती, ओबीसी आरक्षणाचे फायदे असे मराठा समाजाच्या फायद्याचे विविध निर्णय घेऊन मराठा समाजाचा नेता म्हणून आपले नेतृत्व भक्कम करण्यावर त्यांनी भर देताना अधिसूचना अस्त्रांचा वापर केला आहे. अध्यादेशाची कायदेशीर बाजूची खातरजमा न करता फक्त मसुद्याच्या कागदावर मागण्या मान्य झाल्याचे सांगत मराठा का धावत सुटले.? खरी मेख तर ही सरकारी अधिसूचनाच !
सरकारच्या अधिसूचनेत सगेसोयऱ्यांची नवी व्याख्या केली आहे. सगेसोयरे हा शब्द समाविष्ट करून कोणाचाही पुरावा कोणालाही लावून गृहचौकशीच्या नावाने सरसकट मराठा समाजाला मागील दाराने ओबीसी समाजात प्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सगेसोयऱ्यांची नव्याने व्याख्या करण्यात आली असली तरी अधिसूचनेच्या प्रारुपात १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती वा सूचना करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. यानुसार ओबीसी समाजाच्या वतीने हरकती नोंदविण्यात येणार आहेत. जास्तीत जास्त ओबीसी बांधवांनी हरकती नोंदवाव्यात असे आवाहनही ओबीसी नेत्यांनीही केले आहे. हरकती दाखल झाल्यावर सरकारने निर्णय कायम ठेवल्यास न्यायालयात आव्हान दिले जाईल.कायद्याच्या कसोटीवर अधिसूचना टिकणार नाही, असे भाकीत वरिष्ठ विधीज्ञानी व्यक्त केले आहे. अधिसूचनेत अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, भटके विमुक्त अशा सर्वच समाजांचा उल्लेख आहे. म्हणजे आदिवासींमध्ये कोणत्याही समाजाचाही समावेश होऊ शकतो. उद्या कोणी लाखो लोकांचा मोर्चा घेऊन आल्यास त्यांचीही मागणी सरकार मान्य करणार का, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आदिवासींमध्ये समावेश करण्यासाठी सध्या अनेक जण प्रयत्न करीत आहेत. मग त्यांचाही अशाच पद्धतीने समावेश होणार का, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.
म्हत्वाची बाब म्हणजे मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील ८५ टक्के आरक्षण फक्त मराठा समाजाला मिळत होते. तशी आकडेवारीच सरकारने सादर केली आहे. दहा टक्के आरक्षणात मराठा समाजाचा वाटा अधिकचा होता. आता मराठा समाजाचे हे आरक्षण रद्द होणार आहे. यापुढे मराठा समाज ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी होईल. ओबीसी समाजाला १७ टक्के आरक्षण मिळते. ओबीसी आरक्षणात ३७४ जातींचा समावेश होतो. यात आता मराठा समाजाची भर पडली आहे. यातून ओबीसी समाजात ८५ टक्के जातींचा समावेश झाला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी १० टक्के आरक्षण असून त्यात मराठा समाजाला संधी होती. पण ही संधी आता मराठा समाजाने गमाविली
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी सुरू असलेले सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात केला जाईल. हा कायदा न्यायालयात कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल की नाही हे अधांतरी असले तरी जरांगेंच्या मागणीनुसार सगेसोयऱ्यांची नव्याने मांडणी करताना शिंदेंनी मराठा समाजाला चुचकारण्याचा प्रयत्न केला आहे, एकमात्र खरं की,लाखोंच्या संख्येने सहभागी झालेल्या आंदोलनात मराठ्यांच्या हाती फक्त ‘मसुदा’ आणि मुख्यमंत्र्यांना प्रतिमा संवर्धनाचा तयार ‘मलिदा’ मिळाला नाही कां!
|
