अकोला दिव्य न्युज ब्युरो: प्रलंबित विविध मागण्यांसाठी २६ जानेवारी रोजी राज्यातील होमगार्ड आपल्या परिवारासह आमरण उपोषण करणार आहे. असा इशारा दिला आहे. होमगार्डला प्रतिदिन काम द्या, सेवा निवृत्ती वय ६० वर्ष करा, सेवा निवृत्ती नंतर अटल, पेंशन योजना (अटल मानधन योजना) सर्वाना लागू करा आदीं मागण्यांसाठी राज्य भरातील होमगार्ड येत्या प्रजासत्ताकदिनापासुन सह कुटुंब आंदोलन प्रारंभ करणार आहेत. त्याबाबत काहीं नुकसान झाले तर त्याला शासन जबाबदार असतील अशी माहिती बहुजन टायगर ग्रुप महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष महेंद्र पाटील व भुषण ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पोलिस, कर्मचारी, होमगार्ड यांना कामगार कायद्याप्रमाणे / किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेळेत कपात आणि पगारवाढ तात्काळ होणे यावत. पोलिस कर्मचारी यांना इतर शासकीय विभागाप्रमाणे ५ दिवसाचा आठवडा करून तत्काळ सहकार्य करा, इतर राज्य प्रमाणे महाराष्ट्रातही पोलिस संघटनेस तात्काळ परवानगी द्या, पोलिस कर्मचारी, होमगार्ड शासन दप्तरी मांडण्यासाठी एक राखीव (विधान परिषद) जागा सोडणे, पोलिस महामंडळ स्थापन करा, होमगार्ड यांना कायमस्वरूपी तात्काळ सर्व पोलिस कर्मवारी यांना पेन्शन लागू करा तसेच इतर विविध मागण्या २४ जानेवारीपर्यत पूर्ण न झाल्यास जळगांव जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालय समोर २६ जानेवारी संपूर्ण परिवारासह आमरण उपोषण, आंदोलन करण्यात येईल आऊ होणाऱ्या नुकसानाला शासन जबाबदार राहणार आहे.
शासनाच्या धोरणानुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचारी व शासकीय कर्मवारी यांना पोलिस वगळून इतर कर्मचा-यांसाठी फक्त ५ दिवसांचा आठवडा आहे. याप्रमाणे यर्षात १२ शनिवार येतात तसेव प्रत्येक वर्षात पोलीस वगळून इतर सर्वासाठी २४शासकीय सुट्ठया असतात ! परंतु पोलीस मात्र या ५२ + २४ = दिवस बार पंधरा तास तर कधी २४ तास दररोज कर्तव्यावर असतो, पोलिसांना ७६ दिवसांचा पगार दिला पाहिजे, पोलिस, कर्मवारी, होमगार्ड यांना कामगार कायद्याप्रमाणे, किमान वेतन कायद्याप्रमाणे पगार मिळाला पाहिजे महसूल विभागलाहि पोलिस कर्मवारी एवढे कार्य असते मात्र त्यांना ५ दिवसाचा आठवडा आहे पगार ही जास्त आहे मात्र पोलिस कर्मवारी यांना पगार हि कमी कामही जास्त वेतन त्याच प्रमाणे त्यांना सोबत सण, उत्सव निवडणूकमध्ये होमगार्ड कामावर बोलवले जातात मात्र इतर दिवस ते काय काम करावे लागते ? हे त्यांनाच माहित मात्र शासनाचे याकडे दुर्लक्ष आहे.
महाराष्ट्र राज्य धोरण नुसार १ लाख लोकसंख्येवर 180 ते 190 पोलिस कर्मवारी पाहीजे पण सध्याच्या माहिती प्रमाणे 1 लाख लोकसंख्येवर 100 ते 120 पोलिस कर्मवारी आहेत, त्यामुळे ५० ते 60 पोलिसाचा अतिरिक्त भार यांच्या अंगावर आहे. पण पोलिसांची संघटना नसल्यामुळे व पोलिसांचा कोणी वाली नसत्यामुळे शासनामार्फत दखल घेतली जात नाही, पोलिस दलाची अवस्था अनाथा सारखी झाली आहे पण राज्यघटनेने सर्वांना अभिव्यक्ती स्वातंर्त्य दिले आहे. पश्चीम बंगाल, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरळ इत्यादी राज्यांमध्ये पोलिसांची संघटना आहे, त्याचप्रमाणे आपत्या महाराष्ट्र राज्यात सुध्दा पोलिसांची संपटना स्थापन करण्यास तात्काळ परवानगी मिळावी अशी मागणी करण्यात आली.
