अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल दिला. यावेळी नार्वेकर यांनी शिंदे गट हाच खरा शिवसेना पक्ष असल्याचा निवाडा दिला. हा निकाल देताना राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना पक्षाची घटना, नेतृत्त्वरचना आणि विधिमंडळातील संख्याबळ या प्रमुख घटकांचा आधार घेतला. यावेळी नार्वेकर यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे असलेली शिवसेना पक्षाची १९९९ सालची घटना ग्राह्य धरली. २०१८ साली या घटनेत दुरुस्ती करण्यात आली होती. या दुरुस्तीनुसार उद्धव ठाकरे यांची शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखपदी निवड करण्यात आली होती. तसेच त्यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीसह पक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचे अधिकार देण्यात आले होते. त्यासंदर्भातील पत्र निवडणूक आयोगाला दिल्याचा दावा ठाकरे गटाकडून करण्यात आला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने ही बाब अमान्य करत तसे कोणतेही पत्र आम्हाला मिळाले नसल्याचे सांगितले. नेमकी हीच बाब शिंदे गटाचे पथ्यावर पडल्याने विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना पात्र ठरवले होते. याच गोष्टीवरुन आता ठाकरे गटात अंतर्गत धुसफूस सुरु झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
२०१८ साली पक्षाच्या घटनेतील बदलांची निवडणूक आयोगात नोंद का झाली नाही, असा सवाल पक्षातील एका गटाने उपस्थित केला आहे. या गटातील नेत्याने उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आपले म्हणणे मांडले आहे. अनिल देसाई आणि सुभाष देसाई यांच्यावर पक्षाच्या संघटनात्मक कामाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. घटनेतील बदल, संघटनात्मक रचना, निवडणूक आयोगाशी पत्र व्यवहार यामध्ये त्रुटी आढळल्याने विधिमंडळ अध्यक्षांनी विरोधात निकाल दिल्याची भावना पक्षातील एका गटाच्या मनात तयार झाली आहे.
याबाबत उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी संजय राऊत, अरविंद सावंत आणि सुभाष देसाई मातोश्रीवर दाखल झाले आहेत. सध्या मातोश्रीवर या अनुषंगाने खलबतं सुरु आहेत. जर निवडणूक आयोगात घटनेतील बदलांसह घटनेची प्रत सोपवण्यात आली असेल तर एंडोर्समेंट कॉपी घेऊन पत्रकार परिषद घ्यावी. पण पक्षाकडे एंडोर्समेंट कॉपी नसेल तर देसाईंना जाब विचारण्यात यावा, अशी मागणी या नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे आता मातोश्रीवरील बैठकीत काय निर्णय घेतला जाणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत
