गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : अलिकडच्या काही वर्षांत ‘धर्म’ या विषयाला राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचे प्रयत्न होत असताना आणि जातनिहाय जनगणनेस ठाम विरोध करताना आज भाजपवर घूमजाव करण्याची वेळ आली. याचा अर्थ असा की, धर्माच्या शेजारी आता जात या विषयालाही तितकेच महत्त्व संबंधितांस द्यावे लागेल. म्हणजे धर्म की जात, यात अधिक महत्त्वाचे काय ? अर्थात या प्रश्नाचे उत्तर काळाच्या गर्भात दडलेले आहे. पण आज या प्रश्नाची उकल करताना सर्वाधिक वैचारिक कुचंबणा होईल ती सत्ताधारी भाजपची.
भाजपचे विचापीठ असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून आज पावेतो जातनिहाय जनगणनेविषयी थेट उत्तर देणे टाळले गेले आहे. तर ‘डॉ. बाबासाहेबांप्रमाणे आम्हालाही जातपातविरहित समाजनिर्मिती करावयाची आहे,’ असे प्रतिपादन २०१० मध्ये संघाचे ज्येष्ठ भय्याजी जोशी यांनी नागपूर येथे केल्याचे प्रसिद्ध झाले होते. नंतर २०१५ साली तटस्थ निरीक्षकांमार्फत आरक्षणाचा आढावा घेण्याची गरज सरसंघचालकांनी व्यक्त केली होती. ती त्यांची भूमिका त्या वेळी चांगलाच चर्चेचा विषय ठरल्याचे अनेकांना आठवत असेल. तथापि अलीकडच्या काळात यात बदल होऊन ‘‘जोपर्यंत भेदभाव आहे तोपर्यंत आरक्षण हवे,’’ अशी भूमिका दस्तुरखुद्द सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी नुकतीच मांडली. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
काँग्रेसची मतपेढी असणारे अल्पसंख्य, मराठा आदींना ‘ओबीसी’ संघटन हे प्रत्युत्तर असू शकते, हा सल्ला ऐंशीच्या दशकात वसंतराव भागवतांचा. त्यातूनच भाजपने ‘माधव’ (माळी, धनगर आणि वंजारी) माध्यमातून ओबीसी सूत्र हाती घेतले आणि नंतर त्या पक्षात नरेंद्र मोदी, गोपीनाथ मुंडे, कल्याण सिंह आदी ओबीसी नेत्यांचा उदय झाला. मात्र असे होऊनही ‘ओबीसी’ जनगणनेस भाजपने सातत्याने विरोधच केला. अगदी अलीकडेच ‘‘जातीनिहाय जनगणना करू नये असे सरकारचे मत आहे, हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे,’’ असे गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत सुस्पष्टपणे सांगितले होते.
देशभरातील ‘ओबीसी’ समाजाचा राहूल गांधी यांनी अपमान केल्याचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. मात्र हा मुद्दा भाजपने कसा लाऊन धरला होता, हे सर्वांना माहीत आहेच. तर आपण ‘ओबीसी’ असल्यामुळे इतर राजकीय पक्ष कसे आपणास लक्ष्य करतात अशी वेदना नरेन्द्र मोदी यांनी प्रचार सभांत व्यक्त केली. मोदींनी स्वत:ची जात सांगण्यापासून सुरू केलेलं ओबीसी कार्ड नितीशकुमार यांच्या जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीत पुरता अडकला आहे.
महाराष्ट्रात मराठे, आंध्र प्रदेशात कापू, गुजरातेत पाटीदार, हरियाणात जाट वा अन्य राज्यांतील असे काही या सर्वांस आरक्षण द्यावयाचे तर आरक्षणाची मर्यादा विद्यमान ५० टक्क्यांवरून वाढवावी लागणार हे उघड आहे. म्हणजेच नितीशकुमार यांच्या आरक्षण ६५ टक्के करण्याच्या मागणीस पाठिंबा मिळणार आणि तो वाढतच जाणार. हे सत्ताधारी भाजपला अडचणीचे ठरू शकते. आधीच नितीशकुमार यांची जातनिहाय आरक्षणाची खेळी अनेकांनी उचलून धरली. भाजपविरोधी ‘इंडिया’ गटाने तर ती तशीच्या तशी स्वीकारली आणि बदलत्या राजकीय रेट्यामुळे सर्वशक्तिमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगत आहेत की, देशात ‘गरीब’ ही एकच जात आहे.
आता गृहमंत्री अमित शहा मात्र या जातनिहाय जनगणनेस ‘भाजपचा कधीच विरोध नव्हता’ असे सांगतात. हा बदल महत्त्वाचा आहे. आता जात या विषयासही तितकेच महत्त्व संबंधितांस द्यावे लागेल. म्हणजे धर्म की जात, यात अधिक महत्त्वाचे काय, की दोन्ही मुद्दे हे प्रश्न २१ व्या शतकातील निवडणुकीत निर्णायक ठरतील असे दिसते. विरोधकांच्या वोट बँकेला नेस्तनाबूत करण्यासाठी आखलेल्या व्युहरचनेत मोदी-शहा खोलवर रुतले गेले आहेत.
जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा देण्यापर्यंतचे अंतर फार नाही. निवडणुकांच्या प्रचारकाळात ते कदाचित पार केले जाईल आणि तसे झाल्यास ‘जात’ हाच मुद्दा सर्व राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर केंद्रस्थानी असेल.तसेच राजकारणात धर्मापेक्षा जात वरचढ ठरण्याचा धोका संभवतो. विरोधकांच्या रेट्यामुळे आरक्षण ६५ टक्क्यांवर नेण्याच्या मागणीस पाठिंबा द्यावा लागला तर उच्चवर्णीयांच्या पारंपरिक मतपेढीचे काय, हा प्रश्न भाजपला भेडसावेल, ते वेगळेच !
