गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : निजाम राजवटीपासून वर्ष १८५३ पर्यंत अकोला शहरातील न्याय व्यवस्था विशेष उल्लेखनिय नव्हती. पण इंग्रजांनी सूत्रे हातात घेतल्यानंतर न्याय विभागाचे संघटन करुन न्यायालय सुरु करण्यात आले. इंग्रज पध्दतीच्या न्याय व्यवस्थेमध्ये एक उणीव भासत होती. ती म्हणजे वकीलांची. यापूर्वी वकील सारखी कोणतीही पद्धत न्याय व्यवस्थेत नव्हती. शेवटी जेव्हा न्यायालयाची स्थापना झाली. तेव्हा वकील देखील बनविण्यात आले. इंग्रजांनी सुरुवाती सुरुवातीला ज्या व्यक्तींना इंग्रजी भाषेचे जुजबी ज्ञान होते, अशांना न्यायालयाचे काम करण्याची सनद दिली. अशी सनद सगळ्यात प्रथम श्री. रा. रा. नारायण मन्साराम डिगंबर यांना मिळाली आणि ते अकोला शहराचे पहिले वकील झाले.
सुरुवातीला वकालतीसाठी सनद देण्याचा हा क्रम ठीक होता. कारण इंग्रजी भाषा आणि न्यायाचे ज्ञान येथील लोकांना नव्हते. मात्र इंग्रज सरकारने ही पध्दत हळूहळू बंद करुन परीक्षा घेणे सुरु केले.मात्र ही परीक्षा कोणत्याही युनिर्व्हसिटीकडून घेतल्या जात नव्हती. ज्युनिअर कमिशनर यांनी बेरारमधील परीक्षा घेतली आणि उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना
I hereby certify that…. was examined at examination held at Ellichpur of… and I consider him duly qualified from the knowledge of the language and of the law and rules of practice for the quidnace of the court of Civil of Justice to act as a pleader in the court of the Hyderabad Assingned Districts Commissioner असे प्रमाणपत्र दिले.
ज्युनिअर कमिश्नरनी घेतलेल्या परीक्षेत उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना वकील म्हटल्या जाऊ लागले. मात्र त्यांना एलएलबीची पदवी मिळत नव्हती. अशा प्रकारच्या परीक्षा वर्ष १८६३, १८६४ आणि १८६७ मध्ये झाल्या. यानंतर १८८० पर्यंत कोणतीही परीक्षा झाली नाही. वर्ष १८८० नंतर दरवर्षी किंवा दुसऱ्या वर्षी वकीलीची परीक्षा पुन्हा ज्युनिअर कमिश्नर कडून घेणे सुरु झाले आणि १९०८ पर्यंत ही पध्दत सुरु होती.
दरम्यान न्याय विभागासाठी इमारतीचे निर्माण लवकरच झाले. सत्र जजची इमारत जुलै १९६७ मध्ये तयार झाली. स्मॉलकॉज (लघु न्यायविवाद) कोर्टाची स्थापना २ ऑक्टोबर १८७३ मध्ये झाली. तर १० नोव्हेंबरला स्मॉलकॉज कोर्टाचे कामकाज सुरु झाले. सुरुवातीला कोर्टाची बैठक हायस्कुलच्या इमारतीमध्ये होती. स्मॉल-कॉज कोर्टाचे पहिले जज नोलिस होते. वर्ष १८७३ पर्यंत अकोला कोर्टात सरकारी वकिलाची नियुक्ती होत नव्हती. सरकारकडून फौजदारी प्रकरणात पोलीस सबइन्स्पेक्टर बाजू मांडत होते, जर प्रकरण गुंतागुंतीचे आणि अडचणीचे असेल तर, त्या प्रकरणात इंग्रज सरकार कोणाही एका मॅजिस्ट्रेटला बाजू मांडण्याची जबाबदारी देत. मॅजिस्ट्रेट सरकारी वकील म्हणून जेव्हा प्रकरणात बाजू मांडत, तेव्हा त्या मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टातील सर्व प्रकरण तोवर तहकुब केल्या जात. जोपर्यंत सरकारी वकीलाच्या कर्तव्यातून मुक्त केल्या जात नव्हते.
कधी कधी सरकार कोणत्या एका खास प्रकरणासाठी एखाद्या प्रमुख वकीलला मात्र आपल्यातर्फे बाजू मांडण्यासाठीही नियुक्त करत. मात्र असे क्वचितच. परंतु या वकिलला सरकारी वकिल म्हटल्या जात नव्हते. सरकारी वकीलाची प्रथा वर्ष १८७३ मध्ये सुरु झाली आणि सर्वप्रथम सरकारी वकिल म्हणून श्री. देवराव विनायक दिगंबर यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांना प्रत्येक प्रकरणाच्या पैरवीसाठी २० रुपये दिल्या जात होते. पुढे ज्युनिअर कमिश्नरनी १०० रुपये महिना मंजूर केला.
इंग्लंडला जावून एल. एल. बी. पदवी अभ्यासक्रम उत्तीर्ण करून बॅरिस्टर होणारे श्री लक्ष्मीपती नायडू हे अकोला येथे रितसर प्रॅक्टीस करणारे सर्वप्रथम बॅरिस्टर(वकील) होते. श्री. नायडू यांनी १८७६ ते १८८५ पर्यंत येथे प्रॅक्टीस केली. राज्य व्यवस्थानिमित्त १९०५ मध्ये दक्षिण बेरारला सम्मिलीत करण्यात आले आणि पहिल्यांदा डिस्ट्रिक्ट अॅन्ड सेशन जजची नियुक्ती करण्यात आली. अकोल्याचे पहिले डिस्ट्रिक्ट अॅन्ड सेशन जज कॅप्टन डी.ओ.मॉरिस होते.
