अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : विधानसभा अध्यक्षांनी २९ फेब्रुवारीपर्यंत वेळ मागून सादर केलेले नवीन वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने धुडकावलं आहे. न्यायालयाने स्वतः तारखा निश्चित करुन शिवसेनेच्या याचिकेसाठी ३१ डिसेंबर, राष्ट्रवादीच्या याचिकेसाठी ३१ जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे. तसेच न्यायमूर्ती म्हणाले की, निर्णय विधानसभेचे अध्यक्षच घेतील. परंतु, वेळ आम्ही ठरवून देऊ. तसेच आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागू नये, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
सरन्यायाधीशांनी विधानसभेच्या अध्यक्षांना शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ डिसेंबरपूर्वी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ जानेवारीआधी घ्या, असे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, आमदार अपात्रतेप्रकरणी होणाऱ्या दिरंगाईबद्दल सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, विधानसभा अध्यक्ष एवढा वेळ लावणार असतील तर आम्हाला आमदारांच्या पात्रता किंवा अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा लागेल. अशी वेळ आमच्यावर येऊ देऊ नका.
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी आज झालेल्या सुनावणीचा संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला. सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले, सरन्यायाधीशांनी शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय ३१ डिसेंबरआधी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर अजित पवार आणि नऊ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय ३१ जानेवारीपूर्वी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरन्यायाधीश म्हणाले नार्वेकर एवढा वेळ लावणार असतील तर अशी वेळ येऊ देऊ नका की, आम्हालाच पात्रता किंवा अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा लागेल.
सरन्यायाधीश म्हणाले की , एकनाथ शिंदेंविरोधातील ३४ याचिकांप्रकरणी निर्णय घ्या. नार्वेकर यांच्या वकिलाने दिवाळीच्या सुट्ट्या, विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा उल्लेख करत २९ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत मागितली होती. परंतु, नार्वेकरांची ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने धुडकावली आहे. ठाकरे गटाची याचिका दिड वर्ष जुनी असल्याने आधी त्याबाबत निर्णय घ्यावा आणि पुढच्या एका महिन्यात राष्ट्रवादीच्या याचिकेवर निर्णय घ्यावा, अस न्यायालयाने म्हटलं आहे.
