अकोला दिव्य ऑनलाईन : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मोदी सरकार ३.० चा पहिला अर्थसंकल्प नुकताच सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी अनेकविध क्षेत्रासाठी तरतूद जाही केली असून रोजगारासाठी आणि रोजगारनिर्मितीसाठीही अनेक योजना सादर केल्या आहेत. या अर्थसंकल्पानंतर देशात कोणत्या वस्तू व सेवा स्वस्त होणार? कोणत्या गोष्टी महागणार? हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात असतानाच सीतारामण यांनी अनेक वस्तू आणि सेवांवरील कररचनेत बदलाची घोषणा केली आहे.
कर कमी केल्याने काही वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. तर काही वस्तूंसाठी आता आपल्याला अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. गेल्या वर्षी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानंतर टीव्ही, स्मार्टफोन, कम्प्रेस्ड गॅस व प्रयोगशाळेत तयार केले जाणारे हिरे स्वस्त झाले होते. दुसऱ्या बाजूला सिगारेटच्या किंमती वाढल्या होत्या, विमान प्रवास महागला होता. त्याचबरोबर वस्त्रोद्योगालाही फटका बसला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पानंतर काय स्वस्त झालं, काय महाग झालं त्याची यादी पाहूया.
काय व कशात दिली सवलत
*अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मोबाईल फोन व चार्जरवरील कस्टम ड्युटी (सीमाशुल्क) १५ टक्क्यांनी कमी करत असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता मोबाईल फोन व चार्जर्स स्वस्त होतील.
*सोने व चांदीवरील सीमाशुल्क ६ टक्क्यांनी कमी करण्यात आलं आहे, तर प्लॅटिनमवरील सीमाशुल्कात ६.४ टक्के घट करण्यात आली आहे.
*कर्करोगावरील उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या तीन प्रमुख औषधांना सीमाशुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.
*सोलार पॅनेलची निर्मिती करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या काही वस्तूंना सीमाशुल्कातून सूट देण्याचा प्रस्तावही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी मांडला.
*फोन व इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या लिथियन-आयॉन बॅटरीवरील कर कमी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
*ई-कॉमर्सवरील टीडीएस रेट १ टक्क्यावरून ०.१ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.
*फेरॉनिकेल, ब्लिस्टर कॉपरवरील बेसिक कस्टम ड्युटी हटवण्यात आली आहे.
*चामड्यापासून बनवलेल्या वस्तू देखील स्वस्त होणार आहेत.
*२५ महत्त्वाची खनिजे सीमाशुल्कातून वगळण्यात आली आहेत.
*माशांच्या खाद्यावरील सीमाशुल्क ५ टक्क्यांनी कमी केलं आहे.
अर्थसंकल्पानंतर काय महागणार?
नॉन-बायोडिग्रेबल प्लास्टिकच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या अमोनियम नायट्रेटवरील सीमाशुल्क १० टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव निर्मला सीतारामण यांनी मांडला आहे.
विशिष्ट दूरसंचार उपकरणांवरील प्राथमिक सीमाशुल्क १० टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आलं आहे.
(बातमी अपडेट होत आहे.)
