अकोला दिव्य ऑनलाईन : वर्ष 2024-25 च्या प्रस्तावित केंद्रीय अर्थसंकल्पच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक व्यवहार विभाग, वित्त मंत्रालय व भारत सरकार यांनी आमंत्रित केलेल्या सूचना आणि प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे वित्त मंत्रालयाच्या दालनात उद्योजक आणि संबंधित विभागांचे केंद्रीय सचिव यांची संयुक्त बैठक नुकतीच पार पडली. बैठकीत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासहित केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, वित्त विभागाचे मुख्य सचिव, आर्थिक सल्लागार अँटनी सिरीयक आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव तसेच देशातील 14 व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी बैठकीत उपस्थित होते. विशेष म्हणजे पहिल्यांदाच केंद्रीय वित्त मंत्री यांच्या अध्यक्षतेत झालेली बैठक जवळपास अडीच तासांच्यावर चालली.
बैठकीत 2024-25 च्या अर्थसंकल्पातील सुधारणा, बदल आणि अंमलबजावणी याबाबत विविध भागधारक आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये नोंदणी केलेल्या अनेक उद्योजक व व्यावसायिक संस्थांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. आमंत्रित उद्योजकांच्या सूचना आणि प्रस्तावांचा गांभीर्याने विचार करण्यात आला आणि अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्याचे आश्वासन दिले गेला.
अखिल भारतीय डाळ मिल असोसिएशनच्या वतीने देशातील कृषी आधारित कडधान्य उद्योगांचे प्रतिनिधित्व करताना संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल यांनी डाळी उद्योगांच्या फायद्यासाठी विविध सुधारणा व बदलांसाठी सूचना व प्रस्ताव सरकारला सादर केले. बैठकीत असोसिएशनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल सुरेका, संघटनेचे ज्येष्ठ सदस्य व अकोला डाळ मिल असोसिएशनचे उपाध्यक्ष रुपेश राठी यांनीही सहभाग घेतला.
अ.भा.डाळ मिल असोसिएशनच्या वतीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि वित्त मंत्रालयाला डाळ मिल व्यवसायिकांना भेडसावत असलेल्या समस्या दूर करण्यासाठी सूचना आणि उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रस्ताव सादर करण्यात आले. ज्यामध्ये प्रामुख्याने आयकर दरात कपात, राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका आणि सह. -ऑपरेटिव्ह बँकांनी व्याजदर कमी करावेत, आयात केलेल्या कलर सॉर्टिंग मशीनवरील आयात शुल्क रद्द करावे आणि संपूर्ण देशभरात 0.50 पैसे प्रति सेकंद बाजार शुल्क दर एकसमान करावा अशी सूचना करण्यात आली होती. वरील सूचना आणि प्रस्तावांवर तपशीलवार चर्चा केल्यानंतर, 2024-25 या वर्षासाठी प्रस्तावित केंद्रीय अर्थसंकल्प लागू केला करण्याची विनंती केली. विशेष म्हणजे सादर केलेल्या सूचना आणि प्रस्तावांवर विस्तृत चर्चा करून या सूचना आणि प्रस्तावांची निश्चित दखल घेतली जाईल, असे आश्वासन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिले.
